लालीगुराँसको गाई फार्म १४ लाखमा चलाउँछु भन्दा ७ लाखमै किन दिइयो ? कौडीको भाउमा सिध्याउने प्रपञ्च

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको गाई फार्ममा अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै लिलामको कार्यबाही अगाडि बढाएको छ ।

समितिले अन्यायपूर्ण तरिकाले गाई फार्ममा निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढेपछि लालीगुराँसका सदस्य र ऋणीहरूलाई ठूलो क्षति हुने पक्का भएको छ । करीव २ सय ५० करोड लगानी रहेको गाई फार्मलाई समितिले कौडीको भाउमा सिध्याउन खोजेको भनेर सहकारीका सदस्यहरू न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, समितिले उनीहरूको मागको सुनुवाई गरेको छैन ।

लालीगुराँस सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो सहकारीका ऋणीलाई बचत फिर्ता गर्ने हो भने गाई फार्मलाई कौडीको भाउमा लिलामी गरेर समस्याको समाधान हुने छैन ।

बिहीबार मात्रै समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल सहितको टोलीले गाई फार्मलाई आधा मूल्यमा लिजमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छन् ।

गाई फार्म लिजमा सञ्चालन गर्नको लागि शिव कार्कीले मासिक १४ लाख भाडा तिर्ने र १ करोड पेश्की दिने सर्त राखेर माघ २ गते प्रस्ताव पेश गरेका छन् । कार्कीको प्रस्तावलाई सदस्य सचिव पौडेलको टोलीले झण्डै आधामा घटाएर मासिक ७ लाख भाडा तिर्ने गरी दुई वर्ष समयावधिको लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको लालीगुराँसका एक सदस्यले गुनासो गरेका छन् । १५ लाख भाडा तिर्ने र १ करोड बुझाउन तयार शिव कार्कीको प्रस्तावलाई सदस्य सचिव पौडेलसहितको टोलीले किन आधा मूल्यमा दिएर काठमाडौं फर्किएको हो प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा सदस्य सचिव पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू गाडीमा रहेको र पछि सम्पर्क गर्ने बताए ।

लालीगुराँसले चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १२ मा सञ्चालन गरेको गाई फर्मको क्षमता १५ सय गाई पाल्न सकिन्छ । झण्ड दुई सय ५० करोड लगानी रहेको गाई फार्मलाई कौडीको मूल्यमा सिध्याउने सेटिङमा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू लागेको आरोप छ ।

समितिको यो हर्कतविरुद्ध संस्थाका सदस्यहरू न्याय माग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र न्यायालयसम्म जान लागेको बताएका छन् ।

गाई फार्म कौडीको भाउमा लिलाम गर्ने समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । गाई लिलाम भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको आदेशमा सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ । अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै समितिले आधा मूल्यमा लिजमा लगाउने निर्णय गरेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पुस २९ गते समितिका सदस्य काशी बराल, ध्रुब आचार्य, सदस्य सचिव केशव पौडेलको टोली चितवन गएको थियो । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर बाँकी २८० भन्दा धेरै गाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि उनीहरूले ११९ वटा गाईलाई ८ लाख २० हजारमा बिक्री गरेका छन् । ती बिक्री भएका गाई बजार मूल्यअनुसार एउटालाई ३ लाखभन्दा बढि पर्छ ।

Published : Thursday, 2025 January 16, 9:31 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया