राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो गृहमन्त्री

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषयमा छलफल गर्न राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बैठकमा बोलाएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई बोलाउने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिएर विभिन्न खालका विवाद र झमेलाहरू भइरहेका बेला राज्य व्यवस्था समितिले सो विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाएको छ ।
सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।
यस्तै, मोबाइलको सिमकार्ड खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरू मारमा पर्ने भन्दै तत्काल अनिवार्य नगर्नू भनी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
यता, जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले अधिकृत हुने शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ज्ञवालीले यस्तो कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तो प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्न उनको आग्रह छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ । पूर्वनिजामती कर्मचारी ज्ञवालीले अधिकृत हुन चाहिने शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘म आफैँ युएनको एउटा कार्यक्रममा काम गर्न फारम भरिरहेको छु । ५५ वर्ष भएँ । युएनले काम गर्न सक्ने अवस्था, योग्यता र क्षमता राखेर सेवा लिन्छ । यस्तो हामीले पनि किन नगर्ने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन् ।
बिचार/ब्लग

सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चलेका बेला कांग्रेसको ९ निर्णय सार्वजनिक
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
मुकुलले हिरासतमा रहेका रविलाई सम्झिए
मुकुल ढकाल
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया