काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरुङबाट जग्गादानमा लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत ठहर गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले एमालेले लिएको जग्गादानविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै एमालेलाई पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने बाटो खुलेको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा दिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेका थिए । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र जग्गादाता व्यवसायी गुरुङले संयुक्त रूपमा एमाले पार्टी कार्यालयको भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

अधिवक्ता बस्नेतको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १ गते दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कात्तिक ६ गते सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई बदर गरिदिएका थिए ।