काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालले पछिल्लो समय भारतमा ९५० र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एसिएन पेन्ट्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

सरकारको लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ बिना सम्भव नहुने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान उनीहरूका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न आफू संधै तयार रहेको मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रले जे जति मागहरू राखेको छ, ती सबै मागको विषयमा म जानकार छु । ती सबै माग पूरा हुन्छन्’, मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रको सुझावसहित विद्युत विधेयक संशोधन हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको साथनभई २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उनले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास भए मात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने उनले बताए । मन्त्री खड्काले छिट्टै पाइपलाइनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला हुने पनि बताए ।

उर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगीले भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनेर आफूले कहीँ कतै कहिले पनि नभनेको तर, उद्योग बन्द गरेर पैसा उठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

‘उद्योग बन्द हुँदा, विद्युत खपत भएन, सरकारले राजस्व गुमायो, श्रमिकले रोजगारी गुमायो, उत्पादनको लागत बढ्यो, यसले चेन अफ इफेक्ट पारेको छ’, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको पनि बताए ।