काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्वबारे ९० देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विश्वव्यापी पैरवी गरेका छन् ।

१३ दिनसम्म चल्ने सुनुवाइमा नेपालले सोमबार आधा घण्टा आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुभाङ्ग पराजुलीले हिमाली देश कसरी ठूला राष्ट्रहरूको उत्सर्जनबाट पीडित भइरहेको छ र किन उनीहरूले यसको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको दायित्व के हुने ? अनि जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार देशहरूको कानूनी उत्तरदायित्व के छ र यस्ता देशहरूको आदिवासी तथा वर्तमान र भावी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता के हो ? नेपालले आफ्नो बहसमा जलवायु परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्ने देशहरू यसको दोषी भएकाले उनीहरू नै आफ्नो देशमा भएको क्षतिको जिम्मेवार भएको तर्क गरेका छन् ।

क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने रकम र अरू सहयोग कुनै भीख नभएर आफ्नो अधिकार भएको तथ्य पनि न्यायालयका सामु पेस गरिएको छ ।

नेपालले स्पष्टसँग आफ्नो कुरा मात्रै राखेन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा विश्वभरका युवाहरूको भूमिकाको सराहना पनि गरेको छ । बढी उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तन गर्नमा जिम्मेवार ठह¥याइएका नेपालको छिमेकी देशहरू चीन र भारतले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न बहसमा बल लगाएका छन् । नेपालले भने ठूला देशहरू यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने प्रस्ट धारणा राखेको छ । जो यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिनु महत्वपूर्ण सफलता हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले सुरुमा भावुक भएर नेपालमा हिमनदीहरू फुटेकोदेखि गत असोजमा देशव्यापी बाढीपहिरोले २ सयभन्दा बढी मारिँदा कसरी नेपाल अरूले गरेको दुष्कर्मको सिकार हुन पुग्यो भन्ने तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा १४ मिनेटभित्र सटीक ढंगले राखेकी छिन् ।

छिमेकीहरूको तुलनामा नेपालले यो अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छ । यो ज्यादै सह्रानीय पक्ष मानिएको छ । हेगमा भइरहेको महत्वपूर्ण बहसले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी संकटका रूपमा पहिचान गर्ने र तत्काल तथा सामूहिक कार्यको आवश्यकता प्रतिपादन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

१९९२ मा भएको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्झौता’ (यूएनएफसीसीसी) १९९७ को ‘क्योटो प्रोटोकल’ र २०१५ को ‘पेरिस सम्झौता’ जस्ता ऐतिहासिक सन्धिहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउन सकिने आधारहरू निर्माण गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई ठूला देशहरूले न्यूनीकरण गर्न कुनै चासो नै नदिएकाले साना टापु राष्ट्रहरू र अन्य कमजोर देशहरूले उठाएको आवाज कमजोर नै थियो । यसै उपक्रममा सन् २०२१ मा प्रशान्त क्षेत्रीय टापु राष्ट्र भानुवाटुले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाउनका लागि अभियान चलायो ।

हेगबाट प्राप्त रायले राष्ट्रिय अदालत र नीतिनिर्माताहरूलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध कदम चाल्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सका अदालतहरूले यसअघि नै मानवअधिकारलाई आधार बनाएर सरकारहरूलाई कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्वको अधिकारलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला हेगमा भइरहेको यो बहसले तिनलाई ठूलो बल दिएको छ । यसको केही महिनापछि आउने अदालतको रायले उनीहरूलाई मुख्य प्रदूषक राष्ट्रहरूसँग क्षतिपूर्ति र सहयोगको माग गर्न थप बल प्रदान गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हालका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कुनै कडा व्यवस्था छैन । हेगको निर्णय र व्याख्याले भविष्यमा बाध्यकारी कानूनी सम्झौताका लागि आधार तयार गर्न सक्छ । हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य न्यायिक निकाय हो । यसले कानूनी मुद्दामा राष्ट्रसंघलाई सल्लाह र फैसला दिने गर्दछ । महासभाको प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी र तिनले उल्लंघन गरेका कानूनी परिणामहरूजस्ता विशेष प्रश्नहरूमा राय दिन यस पटक हेगलाई अनुरोध गरेबमोजिम यो सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइपछि हेगले दिने राय बाध्यकारी नभए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधिकारिक व्याख्या मानिनेछ ।

नेपालजस्तो हिमाली देश र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि यो अस्तित्वको लडाइँ र प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रहरूका लागि यो उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको स्मरण हो ।

जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको परस्पर सम्बन्धलाई पनि हेगको यो सुनुवाइले स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र होइन, न्याय, समानता र दिगो भविष्यका लागि गरिएको आह्वान हो । यसले, जलवायु संरक्षणमा साना देशहरूले गर्दै आएको महत्वपूर्ण निर्णय वा कदमलाई विश्वका सामु राख्ने अवसर पनि दिएको छ । जस्तो कि, परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले संसारमा स्वच्छ वातावरणको कुरा व्यापक रूपले उठ्नुअघि नै नेपालमा यसबारे कुरा उठिसकेको भन्दै गोदावरी मार्वलको मुद्दाका बारेमा हेगमा कुरा राखेकी थिइन् ।

विश्व तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपछिको स्तरभन्दा करिब १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । वैज्ञानिकहरूको चेतावनीअनुसार अर्को दुई दशकभित्र तापक्रमले १.५ डिग्रीको सीमा पार गर्नेछ । यो सानो परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसका गम्भीर प्रभाव छन् । जस्तो कि, हरेक वर्ष गर्मी बढिरहेको छ र धेरै देशमा लु चल्न थालेको छ । वैज्ञानिकहरूको प्रक्षेपण के छ भने दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका केही भागहरूले यति चरम गर्मीको अनुभव गर्नेछन् कि त्यस बेला हिँडडुल गर्नु वा काममा निस्कनु घातक बन्न सक्छ । सन् २०५० सम्ममा, विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या वर्षमा कम्तीमा २० दिनभन्दा बढी घातक गर्मीको सामना गर्न बाध्य हुने आकलन गरिएको छ ।

अत्यधिक गर्मीले मानिसमा हृदयाघातको जोखिम बढाउँछ । यसले वृद्ध, बालबालिका र बिरामी भएकाहरूलाई बढी असर पु¥याउँछ । साथै, बढ्दो गर्मीले हिमनदी र ध्रुवीय बरफलाई छिटो पगालिरहेको छ । यसले समुद्रको सतह खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ । ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ का अनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा समुद्री सतह औसतमा १ मिटरले बढ्ने संकेत देखिएको छ । यसो भयो भने जकार्ता, मुम्बई र मियामीजस्ता तटीय सहरहरू डुबानमा परी बस्नै नहुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । माल्दिभ्स र भानुवाटु जस्ता साना टापु राष्ट्रहरूले पूर्ण रूपमा समुद्रमा डुब्ने खतरा मोलिरहेका छन् ।

समुद्री सतहको वृद्धिका कारण सन् २१०० सम्ममा झन्डै २ अर्ब मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । यसले विश्वव्यापी शरणार्थी संकट सिर्जना गर्न सक्छ, जसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतालाई थप उकास्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनले विषम मौसमका घटनाहरूलाई थप विनाशकारी र अनियमित बनाउँदै लग्नेछ । तातो समुद्रले थप आँधीबेहरी ल्याउनेछ । अनियमित वर्षाले केही क्षेत्रमा बाढी र अन्य क्षेत्रमा लामो खडेरी भइरहेका छन् । यो क्रम अझै बढ्दै जानेछ । जस्तो कि, गत वर्ष पाकिस्तानले देशको एकतिहाइ भाग डुब्ने गरी बाढीको सामना गर्‍यो भने पूर्वी अफ्रिकाले दशकौंको सबैभन्दा खराब खडेरीको अनुभव गरेको छ ।

अस्ट्रेलिया, क्यालिफोर्निया र अमेजनमा अभूतपूर्व वन डढेलो लाग्यो । यसले के देखाउँछ भने जलवायु परिवर्तनले आगलागीको जोखिम पनि अत्यधिक बढाउँछ । यी सबै कारणले प्रकृतिको संसार गहिरो संकटमा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधता र पर्यावरणीय चक्र नष्ट र भ्रष्ट हुँदै गएको छ ।