उपनिर्वाचनमा दुष्प्रचार र घृणा फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न काउन्सिलको चेतावनी
काठमाडौं । काउन्सिल नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन सफल बनाउन सञ्चार जगतको विशेष भूमिका रहेको जनाएको छ ।
बिहीबार प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रशासकीय अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले विज्ञप्ति जारी गरेर काउन्सिलले मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीहरू प्राथमिकताका साथ सम्प्र्रेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका बारेमा आधारहीन, अप्रमाणित तथ्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी, आरोपप्रत्यारोप, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या हुने किसिमले सामग्री सम्प्रेषण हुनसक्ने, कुनै एक दलका नेताहरूबाट अर्को राजनीतिक दल तथा दलका नेताविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति आउनसक्ने, गलत सूचना, दुष्प्रचार हुन सक्नेतर्फ सचेत रही त्यस्ता मिथ्या, दुष्प्रचारयुक्त सामग्रीको तथ्यगत परीक्षण गरेपश्चात स्थान दिन एवं कसैको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्न र र मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीहरू प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गर्न÷गराउन ।’
सामाजिक सञ्जालबाट समेत पक्ष/विपक्षमा कुनै सन्देश, नियोजितरूपमा गलत, मिथ्या सूचना, अफवाह फैलाउने कार्यले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने हुँदा सञ्चार माध्यम, पत्रकार एवं पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्था, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाट यसप्रकारका गतिविधि नगर्न/नगराउन अपील गरिएको छ ।
मत सर्वेक्षणका सम्बन्धमा पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) मा ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्रीको समाचार वा समाचारमूलक सामग्री तयार पार्दा अनुसन्धानको विधि उल्लेख गर्नुपर्ने, यस्तो मत सर्वेक्षण गर्दा सर्वेक्षणको प्रायोजक, औचित्य र पृष्ठभूमिजस्ता विषय खुलाइ प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४(त) मा ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा वा प्रकाशन गर्न नहुने’ व्यवस्था रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा २५(च) मा ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, ट्वीटर, भाइबर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, अनलाइनजस्ता विद्युतीय माध्यममा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने’ व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन विज्ञप्तिमार्फत सम्वद्ध सबैलाई आव्हान गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सदैव क्रियाशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मंसिर १६ गते ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । मंसिर २ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया