काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लेखकले उपनिर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकेको बताए । उनले निर्वाचन नजिकिएको समयमा स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी सरुवा गरिएका विषयमा आफूले समान्य प्रशासनमन्त्रीसँग जानकारी लिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन प्रभावित पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवा गरिएको आशङ्कासहित गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रालाई सुनिश्चित गर्नेगरी सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्ने बताए । निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग पनि समन्वय भइरहेको लेखकले बताए ।

मंसिर १६ गते विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुनेछ । उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

उता, गृहमन्त्री लेखकले कानून निर्माणलाई तीव्रता दिन विधायकी चरणलाई समय सीमाभित्र बाँध्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले विधायकी चरणलाई समयको सीमाभित्र नबाँधे विधेयकहरु समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ, धेरै सुस्त भएको छ । पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्याकालमा हामीले बनाउने सम्पूर्ण कानुनको हिसाब निकाल्दा सुखद तथ्याङ्क देखिनेवाला छैन ।’

‘विधेयक दर्ता भएपछि अनुमति माग्ने, सैद्धान्तिक छलफल गरी समितिमा पठाउने र समितिबाट प्रतिवेदनसहित आइसक्नुपर्ने चरणलाई समयबद्ध गरौँ’, लेखकले भने, ‘तोकिएका दिनभित्र विधेयक नआएको खण्डमा मूलरुपमै अघि बढ्ने व्यवस्था गरौँ ।’

विक्रम संवत् २०७६ मा दर्ता भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि २०८१ सालमा छलफल गरिनु लज्जाजनक विषय भएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् । उनले यसबारेमा जनतालाई जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्त गर्नेबारेमा बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।