काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएपछि भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार यसमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ । ‘रिट खारेज भएको छ । यसमा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी भएको छ’, उनले भने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले २०८० माघ २२ गते व्यापार सम्झौताविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

२०८० पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्न २०८० भदौ १९ गते बसेको भारतको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।