ईश्वर पोखरेलले ओली र एमालेलाई फसाए, न्यायाधीश पोखरेलको आदेशले झट्का
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानून अनुकूल नरहेको भन्दै अल्पकालीक अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार प्रारम्भीक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानूनविपरीत देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल देखिएन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली र व्यवसायी गुरुङले दशैँको बेला कीर्तिपुरमा एमालेको पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि ओली र एमालेको निकै आलोचना भएको थियो ।
एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भाटभटेनीका मालिक गुरुङसँग कुरा गरेर जग्गा दानमा लिने र भवन बनाइदिने विषयमा सहमति गराएका थिए । पोखरेलका कारण ओली र एमाले विवादमा परेका छन् ।
एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यवसायी गुरुङले उपाध्यक्ष पोखरेलले जग्गा दिन दिने र भवन बनाइदिने प्रस्ताव लिएर आएपछि आफूले स्वीकार गरेको बताएका छन् । पोखरेलले नै ओलीसँग भेट गराएर सहमति गराएका थिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया