खानेपानी मन्त्रालयको ५ लाखको बन्देज हट्यो, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मन्त्री राणाको निर्देशन

मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका कामहरू अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
आइतबार देउखुरीको मसुरियास्थित मन्त्रालयमा मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन भनेका हुन् । उनले उपभोक्ता समितिहरू लगायतलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर काम गर्न÷राउन आग्रह गरेका छन् ।
कामहरू अगाडि बढाउँदा आइपर्ने समस्यालाई आफूलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भन्दै राणाले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर छिटोछरितो तरिकाले काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै मन्त्री राणाले अति बिकट ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तालाई सेवा दिने गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई महिना अगाडि परिपत्र जारी गरेर पाँच लाखभन्दा माथिको बजेटलाई उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रले सयौँ खानेपानी आयोजनाहरूको काममा असर परेको थियो ।
शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री राणाको विशेष पहलमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा ५ लाखको सीमा हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
बिचार/ब्लग

गृहमन्त्रीका एक वर्ष : नीतिगत र कानूनी सुधारमा व्यापकता
शेरबहादुर सिंह
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट भएका निर्णयहरू
शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस
विनोदजी उमेशसँग तपाईको तुलनै हुँदैन, चन्दा लिए वापत तपाईलाई नेता मान्न कोही बाध्य छैन
गुरुराज घिमिरे, नेता, नेपाली कांग्रेस
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया