खानेपानी मन्त्रालयको ५ लाखको बन्देज हट्यो, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मन्त्री राणाको निर्देशन
मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका कामहरू अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
आइतबार देउखुरीको मसुरियास्थित मन्त्रालयमा मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन भनेका हुन् । उनले उपभोक्ता समितिहरू लगायतलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर काम गर्न÷राउन आग्रह गरेका छन् ।
कामहरू अगाडि बढाउँदा आइपर्ने समस्यालाई आफूलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भन्दै राणाले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर छिटोछरितो तरिकाले काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै मन्त्री राणाले अति बिकट ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तालाई सेवा दिने गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई महिना अगाडि परिपत्र जारी गरेर पाँच लाखभन्दा माथिको बजेटलाई उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रले सयौँ खानेपानी आयोजनाहरूको काममा असर परेको थियो ।
शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री राणाको विशेष पहलमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा ५ लाखको सीमा हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया