काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

विशेषले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने विषयलाई कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आडमा बद्नीयतपूर्ण रुपमा निर्णय गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले भूमिका खेलेको ठहर गरेको छ ।

विशेषले भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पन्तसहित १३६ लाई दोषी ठहर गर्दै पञ्चायतकालमा व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको सबै जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत आवरणमा कुनैपनि गैरकानूनी निर्णय भएमा गैरकानूनी निर्णय वापत हुने सजायको भागिदार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नै हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेषले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपनि त्यस्तो प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव)कै हुने भनेर व्याख्या गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलाशले ललिता निवास प्रकरणमा २०८० फागुन ३ गते १ सय ३६ लाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषको व्याख्याले मन्त्रिपरिषदबाट कुनैपनि गैरकानूनी निर्णय भएमा त्यसबापत प्रधानमन्त्री र सामूहिक निर्णयमा संलग्न मन्त्रीलाई निर्णय गरेबापत फौजदारी अपराधको भागिदार बनाउन मिल्ने छैन ।

ललिता निवासको सबै जग्गा अब सरकारी विशेषको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि असर पुग्नसक्छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायरको करीब ४ वर्षपछि गत २०८० फागुन ३ मा ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्ति र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सफाई दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।

‘यसरी कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आड लिएर मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानूनी रक्षा कवच उपयोग गर्दै प्रशासनिक निर्णयबाट कानूनी हक सिर्जना गरेबाट समेत प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकहरूको बदनियत रहेको देखिन आयो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषदमा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ’, पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो प्रचलित कानून विपरीत मोहियानी हकको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याएको स्पष्ट देखिएबाट समेत प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको पुष्टि हुन आयो ।’

राणा प्रधानमन्त्री भीमशम्शेर जबराका खलक सुवर्णशम्शेर जबरा र उनको परिवारका नाममा रहेको ललिता निवास परिसरको करीब २ सय ८५ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी तत्कालीन सरकारले आफ्ना नाममा कायम गरेको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका दिनमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीहरूले जग्गा खानेमास्ने प्रपञ्च रचेका थिए ।

सोहीअनुसार २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानूनी रुपमा करीब १ सय ४६ रोपनी व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।

व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा लैजान २०४९ को निर्णय प्रक्रियामा सामेल डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहितका कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ताका नाममा २०६२ को निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरेसहितका कर्मचारी, प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र सट्टाभर्नाका नाममा २०६६/०६७ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी भएका निर्णयप्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहितका व्यक्ति तथा ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारी, विचौलिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहित १ सय ७५ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दाको फैसला हुँदा भने तत्कालीन मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो ।

सचिव अधिकारीले आफूभन्दा अघिका सचिवबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदसम्म लगेको मात्रै देखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।

विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना र मोहियानी हक दिएकोमा तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कसूरको भागिदार रहेको उल्लेख गर्दा विशेषले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदसम्म लैजाने मन्त्री र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा कुनै जिम्मेवारी नहरने र यसको अवैधानिक दायित्व पनि सचिवकै हुने व्याख्या गरेको छ ।

‘ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा रहेका अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरिएका जग्गाहरूमध्ये सरकारले स्पष्ट भोगचलन नगरेका तर स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरू फिर्ता गर्ने नाममा, हालसाविक गर्ने नाममा, छुट जग्गा दर्ताको नाममा, निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा र गुठी कायम गर्ने नाममा विभिन्न समयमा सुनियोजित ढंगले मासी व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी निर्णयहरू भए–गरेको’, पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

विशेषले २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा व्यक्तिका नाममा लगिएका सबै जग्गा तत्कालीन सरकारले मोल तिरेर अधिग्रहण गरी ल्याएको तथ्यहरुलाई अनदेखा गरी विभिन्न तहगत निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको पनि ठहर गरेको छ । २०४९ पछि करिब १४६ रोपनी जग्गा राणा परिवार हुँदै विभिन्न व्यापारी बिचौलिया र कर्मचारीका नाममा लगिएको थियो ।

‘श्री ५ को सरकारले जग्गाको मोल तिरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता दिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मा पञ्चायतकालमा जफत गरिएका जग्गा मात्रै फिर्ता दिने भनी गरिएको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा पनि फिर्ता गरेको’, पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, गुरुयोजनाको कार्य कुन कानूनले निषेधित हो वा गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषदको अख्तियारी नपुगेको हो ? वादीले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन’, पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रिपरिषदको कार्यकारिणी अधिकार बाहिर गएको देखिन्छ र ? वादीले भन्न सकेको देखिँदैन’, पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कार्यकारिणी अधिकारको सूची कुनै निश्चित परिभाषाभित्र सीमित गर्न मिल्दैन । कार्यकारिणी अधिकारको सीमा भनेको संविधानवाद र कानुनी राज्य मात्र हो । गुरुयोजनामा परेको विषय निवास परिसर विस्तारको कार्य र विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणको कार्य मन्त्रिपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारभित्र नै पर्ने देखिन्छ, सोको औचित्यमा प्रवेश गरी गुरुयोजनालाई नै छानबिन र अनुसन्धानको विषय बनाउन मिल्दैन ।