लालीगुराँसको पक्षमा उच्च अदालत पाटनको आदेश, सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले श्री लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको पक्षमा आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लालीगुराँस सहकारीको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

लालीगुराँस सहकारीलाई सरकारले जबरजस्ती संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि अन्याय भएको भन्दै सञ्चालकहरू उच्च अदालत गएका थिए । लालीगुराँसको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति निक्षेपकर्तालाई क्रमशः निक्षेप फिर्ता गर्न गृहकार्य गरिरहेका बेला सरकारले अध्ययनविना सस्याग्रस्त घोषणा गरेर ठूलो अन्याय गरेको थियो ।

उच्च अदालतले लालीगुराँसलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ । योसँगै लालीगुराँसले निक्षेपकर्ताहरूलाई क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने बाटो खुलेको छ ।

Published : Thursday, 2024 September 26, 8:29 am