काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार भएको बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा संवैधानिक निगरानी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले १० वर्षसम्म आधारभूत कानून नबनाउने अनि संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गलत हुने बताए ।

संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भए पनि कार्यान्वयन नभए राम्रोको अर्थ नहुने पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बताएका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत–विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभूत उद्देश्य हासिल हुनमा नै व्यवधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैँमा पनि संविधान पुनरावलोकनको एउटा आधार भएको उनले बताएका छन् ।

श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि यसका समस्याको पहिचान जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भने पनि संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यो राम्रोको अर्थ हुँदैन ।’

‘कार्यान्वयनको चरणमा जहाँसम्म प्रश्न छ, सबैजसो वक्ता के भन्नुभयो भने यो कार्यान्वयन भएकै छैन, अल्प कार्यान्वयन भएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

‘कार्यान्वयन नै नभई कन के समीक्षा गर्ने ? भन्ने दृष्टिकोण एउटा हो’, उनले भने, ‘तर १० वर्ष हुँदासम्म एउटा आधारभूत ऐन बनाउन नसक्ने, जसको कारण संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत–विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभूत उद्देश्य हासिल हुनमा नै व्यवधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैँमा पनि संविधान पुनरावलोकनको एउटा आधार हो ।’

श्रेष्ठले भने, ‘संविधान किन कार्यान्वयन भएन ? भन्ने कुराको जवाफमा संविधान संशोधन हुने कुरा होइन नि ।’

‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि पनि यसका अवरोधहरू के हुन् ? भन्ने ठम्याउनका लागि पनि सायद संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार संशोधनका लागि बाटो खोज्नुपर्छ ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा कुन–कुन कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सहजीकरण अधिवक्ता समेत रहेका संवैधानिक निगरानी समूहका महासचिव कृष्णमान प्रधानले गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका थिए ।