लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषभित्र निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् ।

दशैँ आउन तीन हप्ता मात्रै बाँकी रहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका हुन् । कामदारहरू र सामग्री निर्माणकर्तालाई समयमा ज्याला मजदुरी दिनका लागि पनि कोषले छिटो भुक्तानी गरिदिए सहज हुने निर्माण व्यवसायीहरूको माग छ ।

केही निर्माण व्यवसायीहरूले कोषको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका छन् । उनीहरूले काम सम्पन्न भएको भुक्तानी छिटो पाउँ भनेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्यारक्याल लामाले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी समयमा दिन प्रयास गरेका छन् । केही प्राविधिक कठिनाइका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको स्रोतले जनाएको छ ।

भुक्तानीका लागि कोषमा आएको रकम अर्कै खातामा परेपछि त्यसलाई सारेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानीको तयारी भएको बुझिएको छ । कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोषका उपाध्यक्ष डा.लामा लगायतले निर्माण सम्पन्न भएको रकम भुक्तानीमा सहजताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।

कोरोनापछि आर्थिक समस्याका कारण सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको असर कोषमा पनि परेको छ । सबैभन्दा ठूलो असर निर्माण व्यवसायीहरूमा परेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले १० महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।

व्यवसायीहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर भुक्तानीका लागि आग्रह गरेका छन् ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा आफूहरू आर्थिक संकटमा परेको निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

चाडपर्वको मुखमा मजदुर तथा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी दिन नसक्दा विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य भएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको भनिए पनि आन्तरिक विवाद र लापरबाहीका कारण कोषले भुक्तानी रोकिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

नेपाल सरकारको ठेक्का ऐनअनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एकमहिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

भुक्तानी समयमा नदिइएमा व्यवसायीहरूले ढिला भुक्तानीको लागि ५ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछन् ।

भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनामा पर्ने असरले अन्ततः नेपाल सरकारमाथि वित्तीय बोझ पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।