मसुरिया । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ५ लाखभन्दा माथिको बजेट ठक्का प्रक्रियामा लैजाने परिपत्रको बिरोध गरेका छन् ।

बिहीबार देउखुरीको मसुरियास्थित लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पूर्वमन्त्री खनालले प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित किन गएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले एउटा परिपत्र गरेको छ । ५ लाखभन्दा माथिका बजेटहरूलाई टेण्डर प्रक्रियाबाट अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा आएको छ । यसमा धेरै कुरा उठेको छ ।’

‘सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित गएर परिपत्र गरिएको कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने सयौँ योजनाहरू टेण्डर भएर काम अगाडि नबढेर अलपत्र परेको देखिएको छ ।’

पूर्वमन्त्री खनालले भने, ‘अहिले हामी ५ लाखदेखि नै टेण्डर प्रक्रियामा जाने बेला ती हुने योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको दिशामा राम्रो गर्न सकिन्छ की के आधारहरू देखेर सरकारले यो परिपत्र गरेको हो ।’

‘सरकारले जनतामा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि आफ्नो कार्यान्वयनमा पछाडि छभन्ने देखिएको छ’, खनालले भने, ‘उपभोक्ताले गर्ने ५ लाख, १० लाखका कामहरू पनि टेण्डर प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदा समयमा समाप्त हुन सकेन भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने के संयुक्त बनाएका छौँ र ? टेण्डर प्रक्रियाबाट अगाडि गयौँ भने बजेट तोकिएको लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने देखिएको छैन । जनतामा निराशा छाएका बेला यो परिपत्रले राम्रो गरेको छैन ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेससँग सरसल्लाह नै नगरी तजबिजको आधारमा ५ लाखभन्दा माथिको योजनालाई टेण्डरमा निकाल्न परिपत्र गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको यो परिपत्रको विरोध भइरहेका बेला कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य खनालले दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्णय भएको बताए । उनले २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, अध्ययन र शिक्षाका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताए ।

उनले तत्कालीन समयमा मेडिकल कलेज स्थापना भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा संसदबाट नियमावली र ऐन बनाएर स्थापना गरिएको बताए ।

अहिलेको सरकारले एमबीबीएसको अध्ययनका लागि लागि ५० बेडको स्वीकृति दिएको भन्दै खनालले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

‘तत्कालीन अवस्थादेखि आजसम्म लाग्ने सम्पूर्णलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । लुम्बिनी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछाडि परेका छौं’, उनले भने, ‘लुम्बिनी सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानालाई अपनत्व लिएर सहयोग गर्न माग गरेका छन् ।’

पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य खनालले सरकारको प्राथमिकता के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुन सक्छ ? के हाम्रा प्राथमिकता हुन् जसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत जनतासँग जोडिएका कुरालाई सँगै लग्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो सदनमा सोहीअनुसारको कार्यक्रम सदनमा आओस् ।’

बजेट जसरी बनाएका हुन्छौं त्योअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै खनालले चिन्ता जनाएका छन् । उनले २४ दिनमा २८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा कानूनमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।