काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउनेबारे सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । समितिका सदस्यहरूमा हृदयराम थानी, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की, बुद्धिमान तामाङ, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशबारे सुझाव दिनका उपसमिति गठन गरिएको खतिवडाले बताए ।

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न दिन नहुने बताएका छन् । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारी अनुदान अथवा लगानी लिएको छभने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी लगानी वा अनुदान पाएको निजी संस्थामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी अनुदान पाएको निजी क्षेत्रमा अनुदान पाएको रकममाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने की पूरै संस्थाको अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था समिति प्रस्ट हुनुपर्ने लेखकले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यो विषयमा भने सांसदहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन ।