काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षभित्र १५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अख्तियारद्वारा दायर भएका मुद्धामा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी नेतृत्वसम्म तानिएका छन् ।

असार ९ गते मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकट छपाइमा राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको भन्दै निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको पहिलो पटक थियो । अर्याल ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

अख्तियारले निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमाथि कारबाही डण्डा चलाएको छ । गएको १ वर्षमा सरकारी सेवामा रहेका ५ सय २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै ४ सय ४८ जना निजामती कर्मचारी छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले १ वर्षमा विशिष्ट श्रेणीका अर्थात् सचिव सरहका मात्रै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका २५ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । उपसचिव ७२ र शाखा अधिकृत तहका १ सय ६८ कारवाहीको दायरामा आएको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढी देखिएको अख्तियारको विश्लेषण छ ।

कर्मचारीको साथ लिएरै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचारको फेरिस्त पनि सानो छैन । अख्तियारले १ वर्षमा २ पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । १ वर्षमा नगरपालिकाका १६ प्रमुख र उपप्रमुखहरू ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको छ ।

७ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्धा चल्दा ८ उपाध्यक्ष कारबाहीको दायरामा आएका हुन् ।

सबैभन्दा धेरै तल्लो तहको स्थानीय तह अर्थात् वडाध्यक्षहरू ४२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको तथ्याङ्क छ ।

१ वर्षमा १ सय १ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । अख्तियारले जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै खेप्नुपरेको छ ।

अख्तियारबाट १ वर्षमा २ सय १ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विषेश अदालतमा दायर भएका छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसहित १ वर्षमा १५ सय २० जनाविरुद्ध अभियोग लाग्दा उनीहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कतिपय मुद्दामा विषेश अदालतबाट भएको फैसला आरोपीको पक्षमा देखिएकोमा अख्तियारले चित्त बुझाएको छैन । अख्तियारले १ वर्षमा ९२ वटा फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गरेको छ ।