काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिबारे जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमार्फत जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको आदेशले अब प्रहरीमा तत्कालका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने छैन ।

सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयका गृहसचिव एकनारायण अर्यालले यस अन्तरिम आदेशबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट दिएका थिए ।

भ्याकेटको पहिलो पेसी बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो ।

इजलासले शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको थियो । यसबारे विपक्षी अर्थात् प्रहरी पक्षलाई पनि सूचना दिन भनिएको थियो ।

यसबारे २१ जनै प्रहरी अधिकृतहरूलाई बिहीबार राति नै सूचना दिइएको थियो ।

यसरी अबेर राति सूचना दिइएको र समय अपुग भएको भन्दै २१ प्रहरी पक्षका वकिलहरूले काइते तर्क गरेर शुक्रबारको बहसमा सहभागी भएनन् ।

सरकारतर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गृह मन्त्रालयको मागबमोजिम आदेश जारी भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूले अवकाश पाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले प्रहरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशले तत्काललाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा कसैलाई पनि नपठाउन र अवकाशको पत्र समेत कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीका २१ जनासहित अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको पनि अवकाश रोकिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको ऐन कानूनमा रहेमा रहेर काम गर्छु भनेर आएका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरीहरूले आफ्नो जागिरको समय बढाउन न्यायालयको सहारा लिन गरेको प्रयास विफल भएको छ । उनीहरू अब अकाशमा जानेछन् । चोरबाटोबाट प्रहरीभित्र उथलपुथल गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बिथल बनाइदिएको छ ।