काठमाडौं । सरकारले प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि तरंग पैदा भएको छ ।

भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुँयालले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले ‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २०८१/५/१६ वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि तरंग पैदा भएको हो ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि तोकिएको र अहिलेसम्म प्रहरीमा त्यसै अनुरुप प्रहरीमा भर्ना र अवकाश हुँदै आएको छ । तर, अहिले व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि केही प्रहरी उच्चा अधिकारीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा न्यायाधीश फुयाँलले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले गृह प्रशासन सञ्चालन गर्न बाधा भएको बताएको छ ।

अहिले अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरू २०५१ सालमा भर्ना भएका अधिकृतहरू हुन् । उनीहरू भर्ना हुने बेलामा नै यो नियमावली रहेकाले भर्ना र अवकाश सोही नियमावली अनुरुप भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २० मंसिर २०७१ मा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले दायर गरेको रिटमा पूर्ण इजलासले सेवा अवधिको गणनामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले सर्वोच्चको त्यही निर्देशन अनुरुप प्रहरी ऐन संशोधन गरेर कानून बनाउने प्रक्रियामा छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिक रूपमा नै प्रहरी ऐन संसदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार गृहले ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरीको रोलक्रम लथालिंग भएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नै बाधा पर्ने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँलको अन्तरिम आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।

भ्याकेटको बारेमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिटमाथि छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

आदेशमा ‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय)मार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वार सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेस गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रहरीमा बढुवा हुने एकिन भएको मिति नै बदलिने र नेतृत्वमा पुग्न सेट भएको ब्याच नै परिवर्तन गर्नेगरी अल्पकालीन आदेश आएपछि आश्चर्यमा परेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाई बहुमत छ ।

सरकारका काम कारबाहीमा नै बाधा पर्ने गरी अदालतले शुक्रबार पनि आदेश दिएमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच परामर्श भएको गृह मन्त्रालय निकटस्थ उच्च स्रोतले बताएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक नेताले सरकार सञ्चालनमा नै अफ्ठ्यारो हुनेगरी आदेश आएमा महाअभियोगसम्म पनि जान पर्ने भन्दै त्यसको तयारी गर्न थालिएको बुझिएको छ ।

पहिला परिस्थिति बिगार्ने न्यायाधीश फुँयालबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्ने की भन्नेमा पनि नेताहरू एकमत रहेको ती नेताले बताएका छन् ।

एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले आफ्नै सरकारी निवास नक्सालमा मदिरासहितको भोज खुवाएका थिए ।

त्यो भोजमा आइजीपी कुँवरले एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश मैनाली लगायत ४/५ जनालाई भोज खुवारएर साइत बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न पठाएका थिए ।

आइजीपी कुँवर पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लबिङमा लागेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा आफ्नो कार्यकाल पनि पनि बढाउने लोभमा कुँवर लागेका छन् ।