काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग थारु कल्याणकारिणी सभाले निजामती, शिक्षा, केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेका विधेयकहरूप्रति ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

सिंहदरबारमा सभापति खतिवडालाई सभाका कार्यबाहक अध्यक्ष देवी चौधरी नेतृत्वको टोलीले विधयेकहरूमा थारुहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई संरक्षण गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वसांसद योगेन्द्र चौधरीले बताए ।

उनले संविधानमा संघीयता, सहभागिता, पारदर्शिता र समानुपातिक समावेशितालाई मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्थालाई मूल मर्मको रुपमा लिएको बताए । उनले राज्य व्यवस्था तथा सशासन समिति र समितिका सभापतिको भूमिकाले थारुहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार स्थापित हुने भएको बताए ।

‘संविधानको धारा १८ र धारा ४२ ले राज्यको हरेक तह र तप्काहरूमा थारु समुदायको समानुापतिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार सहभागी हुने सनिश्चितता गरेको छभने मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संविधानको धारा ४७ ले संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ’, अध्यक्ष देवी चौधरीले पत्रमा उल्लेख रहेका बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाुझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानि व्यवस्था छ’, सभाले सभापति खतिवडालाई जानकारी गराएको छ ।

‘संविधान कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माण, कानूनी शासनको स्थापना, शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको व्यवस्था लगायत गतिविधिको आवश्यक सुझाव, सल्लाह र निर्देशन गर्ने प्रमुख अभिभारा सभापतिज्यूमा रहने भएकोले संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधयेक, केही ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक लगायतका विधयेकहरू प्रतिनिधि सभामा रोकिएर बसेकोले थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायले संविधान लागू भएको १०औं वर्षमा प्रवेश भैसक्दा पनि प्रत्याभूति गर्न नसकेको अवस्थाले यहाँलाई यथाशीघ्र ती विधयेकहरू पारित गराई कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षणसहित हार्दिक अनुरोध छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

थारु समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारमा स्पष्टी ऐन, कानून नहुँदा राज्यका हरेक निकायमा अवसर लिनबाट बन्चित भएका छन् ।