काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गृहसचिव एकनारायण अर्यालद्वारा दर्ता गरएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा छलफलका लागि सबै रिट निवेदकहरूलाई बोलाएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार समेत रिट निवेदक र विपक्षीलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो ।

एसएसपी श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइ ३२ वर्षे लागू गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै एसएसपी श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकृतहरूलाई काम गराउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश फुँयालको आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयका गृहसचिव अर्यालले बिहीबार सर्वोच्च अदादलतमा सो आदेश खारेज माग गर्दै अर्को निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै सुवेदी र शर्माको इजलासले दुबै पक्षलाई शुक्रबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

‘यसमा यस अदालतबाट मिति २०८१/०५/०६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन पेशहुन आएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयबस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई हेर्दा प्रस्तुत विषयको शीघ्र सुनुवाई गरिनु आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले भोलि मिति २०८१/०५/१४ को छलफलको पेशी तोकिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरी विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकोले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदकहरूलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु’, बिहीबारको न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको आदेशमा उल्लेख छ ।