काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव लेखा समितिमा पेस भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

डेडिकेट ट्रंकलाइनका विषयमा दाहाल र बस्नेतले अनियमितता गरेको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको भन्दै सांसदहरूले सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन् । दाहाल र बस्नेतमाथि छानविनको प्रस्ताव आएपछि माओवादीका सांसदहरू रिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै दाहाल र बस्नेतमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने मौखिक प्रस्ताव आएको छ ।

एमाले सांसद एवं समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र उर्जामन्त्री बस्नेतमाथि अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भट्टराईले विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने बताए । उनले संविधान बनेपछिको नौ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको बताए । सत्ता समीकरणको क्रममा माओवादी केन्द्रले विगत नौ वर्षदेखि योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

एमालेका सांसद भट्टराईले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उपसमितिको संयोजक डा.मिनेन्द्र रिजाल रहेका थिए । यसलाई शत प्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने भट्टराईले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ उठाउनुपर्ने सांसद भट्टराईले बताए ।

दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुलउपर गराउनुपर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत भट्टराईले बताए ।

२०७७ सालमा समितिले अख्तियारलाई गरेको निर्देशन किन पालना भएन भनेर समेत सोध्नुपर्ने एमालेका सांसद भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

कानूनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरकफरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएकोप्रति समेत भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र उर्जामन्त्री बस्नेतमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएनन् भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्नसमेत सांसद भट्टराईले प्रस्ताव गरेका छन् ।