काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न आदेश गरेको हो । सीमित व्यक्तिको मिलोमतोमा पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय परिचय पत्रमा गरिएको खेलोफड्को प्रकरणलाई सर्वोच्चको यो आदेशले नेपाली जनतालाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिंदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको आदेशमा भनिएको छ ।