काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ७ प्रदेशका यातायात मन्त्रालयवीच यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र ७ वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूवीच सवारी चालक अनुमति पत्र विवरण सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई दिने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले बताए ।

‘लाइसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउनका लागि विभागमा सिफारीस गराउनु पर्ने र विभागबाट सच्चिएर आउँदा समय लाग्ने भएका कारण सेवाग्राहीहरूले लामो समयसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था थियो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘लाईसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई रहनेछ । यसो भयो भने चाँडै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात विभागले सफ्टवेवरदेखि विभिन्न प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री न्यौपानले बताए ।

त्रुटि सच्याउने संगै सवारी चालक अनुमति पत्र अद्यावधिकको काम समेत प्रदेश तहबाटै हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमै चालक अनुमति पत्रको विवरण समेत उल्लेख गर्ने गरि नयाँ निर्णय लिएको छ । यो अवस्थामा चालकहरूले चालक अनुमति पत्र बोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रमै चालक अनुमति पत्रको विवरण समावेश गरिनेछ । चेकजाँचका लागि डिभाईसहरूको व्यवस्थापन गरिने निर्णय छलफलले गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा चालक अनुमति पत्रको विवरण उल्लेख भएमा चालक अनुमति पत्र छपाई समेत गर्नु पर्ने र यसले राज्यको आर्थिक भार समेत कम हुने मन्त्री न्यौपनेले बताए ।

यातायात कार्यालयहरूबाट हुने राजश्व रसिद कार्डलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । राजश्व तिरेको रसिद सामन्य कागजमा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब भने क्युआर कोड र फोटो सहितको हार्ड कपीमा रसिद कार्ड उपलब्ध गराइनेछ ।

चालक अनुमति पत्र नहुँदासम्म यसै रसिद कार्डले चालक अनुमति पत्र सरह काम गर्ने मन्त्री न्यौपानेले बताए ।

कार्डमा हुने क्यूआर कोर्ड चेकजाँच गरेपछि राजश्व बुझाए नबुझाएको एकिन हुने र यसको चेकजाँचका लागि मेशिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

संघीय र प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको छलफलले प्रदेश तहमै चालक अनुमति पत्र छपाईको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरि यातायात कार्यालयमा हुने सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यातायात कार्यालयहरूमा बढ्दो भीडका कारण सेवाग्राहीहरूले बेहोर्नु परिरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिने निर्णय मन्त्रीहरूको छलफलबाट भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका गाडीहरूमा इम्बोस्ट नम्बर निर्धारण गने, यातायात भाडाको उचित समायोजन लगाएका विषयमा निर्णय भएको छ ।

प्रदेश तहसंगको समन्वयलाई बढाउँदै आवश्यक छलफल र परामर्शका आधारमा थप निर्णय गर्दै जाने निर्णय छलफलमा भएको छ । संघ र प्रदेश तहबीच यातायात क्षेत्रमा थप सुधार गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरिनेछ ।