काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिमा रहेका दुई जना सदस्यहरूको नियुक्ति नै गैरकानूनी रहेकाले उनीहरूले नियुक्त गर्ने सीईओ समेत गैरकानूनी हुने रिट निवेदक कर्मचारीहरूको थियो ।

पर्यटन बोर्डको रिक्त सीईओ पद पूर्तिका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बुढाको नेतृत्वमा बोर्डकै सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सम्मिलित तीन सदस्यीय पर्यटन बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस उपसमिति बनेको थियो ।

उपसमिति नै गैरकानूनी रहेको भन्दै बोर्डका ११ जना कर्मचारीहरूले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गर्न भन्दै २०८१ वैशाख ९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए । रिटलाई उच्च अदालतले खारेज गरेर बोर्डको हितमा फैसला गरिदिएको छ ।

मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा २०७८ फागुन ११ गते मदन आचार्य र फागुन १२ गते मिलन देवकोटालाई पर्यटन बोर्डका सदस्यमा नियुक्त गरिएकोमा मन्त्रिपरिषदकै नियुक्ति अधिकार प्रत्यायोजन प्रयोग गरिएको देखिएको उच्च अदालतको ठहर छ ।

सिईओ नियुक्ति र सदस्यद्वय आचार्य र देवकोटाको नियुक्ति विवादलाई लिएर कानून व्यवसायी आशिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा दुईवटा अदालतमा रिट परेमा माथिल्लो अदालतले हेर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सोही मुद्दामा उच्च अदालतले थप निर्णय गर्नुनपर्ने बताउँदै उच्च अदालतले रिट खारेज गरेको छ । अब यो रिटको फैसला सर्वोच्चको कोटमा पुगेको छ ।