काठमाडौं । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गठन गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्लो समय काम नगर्ने कर्मचारीको रजाँईको केन्द्र बनेको छ ।

कुनै समय पीपीपी मोडलको नमूना भनेर चिनिने बोर्ड आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउने केही कर्मचारीको स्वार्थ परिपूर्ति नहुँदा बदनामीको पर्यायजस्तै बन्न थालेको छ । बोर्डमा केही नीतिगत समस्या भएपनि पछिललो समय बोर्ड आफू अनुकूल भए काम गर्ने, नभए नगर्ने तथा गर्न खोज्नेलाई समेत तर्साएर काम गर्न नदिने केही कर्मचारीको पञ्जामा परेको छ । जसले गर्दा अहिले बोर्ड सदन, सडक र सरकारमा समेत चर्चामा आइरहने निकाय बन्न पुगेको छभने बोर्डमा काम गरौं भन्ने असल कर्मचारीहरू समेत मारमा परेका छन् ।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गर्दा सरकारी निकायबाट ढिला सुस्ति हुने हुनाले बोर्डमार्फत छिटो छरितो काम गर्ने भनेर सन १९९८ मा बोर्ड गठन गरिएको थियो । उत्कृष्ट सेवा सुविधा र उत्कृष्ट कर्मचारी भनिने बोर्ड अहिले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमको भुक्तानी रोकेर व्यवसायीहरूको समेत विरोधको तारो बनेको छ ।

विगतमा बोर्ड नेतृत्वलाई दवाव र प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउने र आफूले पर्याप्त सुविधा लिने गरेका केही कर्मचारीहरू पछिल्लो समय काम गर्नु पर्दा अत्तालिएर बोर्ड नेतृत्व, समिति र निजी क्षेत्रलाई समेत लाञ्छना लगाउँदै तलब खाएर बसेका छन् ।

बोर्डले पास गरेर गरिएका कतिपय कार्यक्रमको भुक्तानी नगर्ने, गर्न लागेका र्कचारीलाई अख्तियारको त्रास देखाएर काम गर्न नदिने तथा व्यवसायीहरूलाई समेत तपाईको रकम भुक्तानी हुँदैन भनेर फर्काउने गरेको गुनासो आइरहेको छ ।

आफू विदेश जाने घुम्ने विषय र आफू अनुकूलका व्यक्ति वा संस्थाका काम बाहेक अन्य काम गराउन बोर्डमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको आफ्नो भुक्तानी लिन आउने व्यवसायीहरूको गुनासो छ । स्वार्थ गासिने काममा आफै फाइल बोकेर कुद्ने कर्मचारी सेवाग्राहीको काममा फोन समेत नउठाउने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

कर्मचारी युनियनकाको नाममा आफ्नो भ्रमण पास गराउने, आफू विदेश जान पाए ठीक, नभए बेठिक भनेर भन्ने, काम गरिस् भने ठीक हँदैन भनेर थर्काउने केही कर्मचारीको छायाँमा बोर्ड पुगेको छ । जसले गर्दा बोर्डले काम गर्न नसकेको र संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको व्यवसायीको आरोप छ ।

चार वर्षका लागि आउने कार्यकारी प्रमुखलाई समेत काममा ठग्ने कर्मचारीले त्यस तलको नेतृत्वलाई हायल कायल पारेर काम गर्न नदिने गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । अर्कोतर्फ तिनै कर्मचारीलाई बोक्ने र उक्साउने कतिपय माथिल्लो नेतृत्वको कुरा समेत त्यो समूहले सुन्न छोडेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने बोर्डमा युनियनका नाममा कर्मचारीले सचिवलाई समेत आफू अनुकुल काम गर्न दबाब दिने र सो अनुरुप नगरे ठीक नहुने भन्दै सचिवलाई समेत भन्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं बाहेक पोखरामा मात्र एउटा क्षेत्रीय कार्यालय रहेको बोर्डमा कर्मचारीले पोखरा सरुवा भएर जान समेत आनाकानी गर्ने र राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वसम्म पुगेर सरुवा रोक्न दबाब दिने गरेका छन्। जसका कारण अहिले बोर्डप्रति सबैतिर नकारात्मक कुरा आएको व्यवसायीको धारणा छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफै नम्बर काम नगर्ने तर, आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफै अधिकतम नम्बर भरेर माथिल्लो कर्मचारीलाई धम्काएर कार्यसम्पादन गर्ने समेतको बेथिती बोर्डका केही कर्मचारीमा रहेको छ । जसले गर्दा बोर्ड संस्थाको रुपमा राम्रो भएर पनि बाहिर नराम्रो भन्ने छवि निर्माण भएको सरोकारवालाको धारणा छ । यसको मारमा बोर्डमा राम्रो करियर देखेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने सर्मचारी समेत परेका छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा पाएको निकाय एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यविधी पास नर्गदा विदेशमा गरिने कार्यक्रमका हकमा अनिर्णको बन्दी बनेको छ । सोही कार्यालयको वेवास्ताको कारण नेपालले करिब ४० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटीए)मा सहभागिता जनाउन सकेन भने जर्मनीको बर्लिनमा भएको आईटीबीको सहभागितामा समेत चुक्न पुग्यो । यी दुवै मार्ट विश्वका सबैभन्दा ठूला ट्रावल मार्ट मानिन्छन ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीले देशभित्र भएका कार्यक्रमका रकम भुक्तानी नगरिदँदा आन्तरिक कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेनन् ।

एउटा मात्र क्षेत्रीय कार्यालय रहेको पोखरामा समेत कर्मचारीले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उचित भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै व्यावसायीले बोर्डको पोखरा कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी नै गरेका थिए । पोखराका पर्यटन व्यवसायीका संस्थाको पनि छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद (पीटीसी)मार्फत व्यवसायीले बोर्ड कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । बोर्डको पोखरा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयुक्त भूमिका खेल्न नसकेको, सम्झौताअनुसार रकम नदिएको, उच्चपदस्थ पदाधिकारीविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै परिषदमा आवद्ध र पोखराको पर्यटनमा सरोकार राख्ने विभिन्न १६ वटा संस्था र परिषदका अध्यक्ष समेत १७ जनाले सामूहिक हस्ताक्षर गर्दै गतवर्ष बोर्डमा पोखरा कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

बोर्डका कर्मचारीले जानाजान पोखरा कार्यालयलाई निस्कृय बनाउने प्रयास गरेको, राज्यको सेवासुविधा लिएर पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको, विभिन्न बहानामा भुक्तानी रोक्ने गरेको आरोप उनीहरूको थियो ।

यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने केन्द्रदेखि क्षेत्रीय कार्यालयसम्म केही कर्मचारीको कार्यशैलीको कारण बोर्ड बदनाम हुने गरेको छ । आफू घुम्न जानु मात्रै पर्यटन प्रवर्द्धन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा पाएको बोर्डका कर्मचारी विदेश जानुलाई कसैले अनुचित भन्दैनन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसंग बोर्डका कर्मचारी जानु उनीहरूको नियमित काम नै हो । तर, कतिपय कर्मचारीले पर्यटन भनेको आफू घुम्न जानु वा आफ्नो फाइदाको कार्यक्रम गर्नु मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन् ।

त्यसकारण उनीहरू पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको उपस्थिती र सुझावलाई अस्वीकार गर्ने र आफूहरूले भने अनुरुप हुनु पर्ने दबाब दिन्छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘पहिलो बोर्डका कतिपय कर्मचारीहरूमा आफूभन्दा अरु कोही जान्ने नै छैनन्, हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृति छ । अर्को व्यवसायीहरू केवल उनीहरूसंग माग्न जान्छन् बोर्डका कर्मचारीले निगाहाले निजी क्षेत्रलाई दिने हो भन्ने जस्तो व्यवहार छ ।

जबसम्म यस्तो व्यवहार सुध्रिदैन । बोर्ड कसरी व्यवसायी मैत्री हुन सक्छ ? उनीहरूको प्रश्न छ ।

यस्तै पर्यटनसंग अन्तरसम्बन्धित कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने, आफूले भने अनुरुप नभए आफैं अख्तियारमा उजुरी हाल्न जाने जस्ता काम नै कतिपय कर्मचारीको दिनचर्या बन्ने गरेका छन् ।

बोर्डका कर्मचारीले त्यस्ता नयाँ कार्यक्रममा सहभागी अन्य स्टाफलाई समेत अखितयारको डर देखाएर काम नर्गन दबाब दिने गर्दछन् । बोर्डका कर्मचारीको यस्तै रबैयाको कारण तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा समेत बोर्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन् । नयाँ मन्त्री वा सचिव आउनासाथ बोर्डका विषयमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा बोकेर मन्त्रालय धाउने प्रवृति केही कर्मचारीमा छ ।

नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेसंग समेत यस्तै गिरोह पुगेपछि उनलाई बोर्डमा गरिएको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डले नकारात्क कुरा बोकेर आफूकहाँ कतिपय आइसकको र नकारात्मक कुरा छोडेर सकारात्क ढंगले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका थिए । ‘मन्त्री, सचिव, बोर्ड सदस्य र कार्यकारी प्रमुख त आउने जाने हुन्छन् । स्थायी संरचना भनेको बोर्डका कर्मचारी नै हुन् । त्यसमा पनि बोर्डका कर्मचारीको त सरुवा हुने ठाउँ पनि छैन । अनि एकअर्काप्रति नकारात्क कुरा गरेर एकले अर्काविरुद्ध खेलेर न आफ्नो छवि राम्रो हुन्छ न संस्थाको नै’, मन्त्री पाण्डले भनेका थिए ।

बोर्डलाई काम नलाग्ने संस्था हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने र यसको छवि धुमिल गर्नेमा मन्त्री, सचिव, बोर्ड सदस्य वा पुरानो नेतृत्वभन्दा पनि केवल आफ्नो स्वार्थ सर्वोपरी ठान्ने केही कर्मचारी भएको बुझाई मन्त्रालय र निजी क्षेत्रमा समेत छ ।

सम्पन्न कार्यक्रमका बजेट भुक्तानीमा अवरोध कोरोनापछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल टार्वल मार्ट (बीआइटिएम), पोखरामा आयोजना गरिएको प्यासिफिक एशिया एडभेन्चर टार्वल मार्ट (पासम), काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हिमालयन टार्वल मार्ट (एचटीएम) जस्ता कार्यक्रमको समेत भुक्तानी गरेका छैनन् ।

जबकि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न विदेशमा करोडौं खर्च गर्नु पर्थ्यो त्यही कार्यक्रम नेपाल मै गर्दा कोभिडपछिको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको महामारीको समयमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रका मजदूरलाई राहत दिएको तथा पछिल्लो पटक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न गाइड म्यानुअल निर्माण सहित देशैभर पर्यटनका विविध कार्यक्रम गरेको युएनडीपीसंगको सहकार्यको कार्यक्रम (एसटीएलआरपी)देखि अन्य धेरै कार्यक्रमको तीनै कर्मचारीले विरोध गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको जल पर्यटनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कर्णाली क्वेस्ट जस्तो भव्य कार्यक्रम समेत कर्मचारीले गर्न दिएनन् । जुन कार्यक्रममा बजेट समेत छुट्याइएको थियो ।

नेपालको दीगो पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको समेत विरोध गर्दै अख्तियारसम्म पुग्ने अरु नभएर बोर्डका कर्मचारी नै थिए । न आफूले काम गर्ने न अरुलाई गर्न दिने प्रवृतिले बोर्डप्रति दिनानुदिन नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेका छ ।

छ महिनादेखि बोर्डको सिइओ बिहीन, बजेट प्रभावित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि गत चैतमा आवदेन माग गरिएको थियो । सिइओ छनोट उपसमितिले १२ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरेको थियो ।

बोर्डका पछिल्ला कार्यकारी प्रमुख डा.धनन्जय रेम्मीको ४ वर्षे कार्यकाल २०८० माघ १६ गतेदेखिस किएसँगै बोर्डको सीईओ पद रिक्त रहेको छ । सिइओ छनोट प्रक्रियाकै बीच कर्मचारीले अदालतमा मुद्धा हालेपछि सिइओ छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

आफू अनुकूल सिइओ ल्याउन सकियो भने आफ्नो रजगज कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बोर्ड कै केही कर्मचारीले नै सिइओ छनोट प्रकियाका विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने क्रममै युनियनका कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल सिइओ आउँदैन कि भन्ने लागेर नै आफूहरूले मुद्धा हालेको खुलेयाम बताउँदै हिँडेका थिए ।

यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने उनीहरू बोर्डलाई नपोलको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने निकाय भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने ठाँउ बनाउन चाहन्छन् । अर्को अचम्मको कुरा त के छभने त्यै प्रक्रियाको आफैले विरोध गर्ने तर, सिइओको भ्याकेन्सिमा आफै दाबेदार समेत बनेका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने र बजेट निर्माण गर्ने समयमा बोर्डको कार्यकारी नहुँदा असार २५ गतेसम्म आउनु पर्ने बोर्डको बजेट समेत आउन सकेको छैन् ।

बोर्डमा काम नगर्ने र आफू अनुकूल बोर्डलाई बन्धक बनाउने कर्मचारीका विषयमा समयमै नेतृत्वले नसोच्ने हो भने बोर्डको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने पर्यटन बोर्ड गठनदेखि यसमा काम गरेका व्यक्तिहरूको धारणा छ । बोर्डप्रति शुभेच्छा राख्नेहरूले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्मचारीको रवैयाप्रति खरो टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।