काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई १६ वर्षमा पेन्सनको सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सन हुने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई साउन १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

१६ वर्षदेखि अहिले कायम रहेको २० वर्षमा पेन्सन हुने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा प्रहरी कर्मचारीलाई तीन वर्गमा राखेर पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमा १६, १८ र २० वर्षमा पेन्सन हुनेबारे सुझाव दिइएको छ ।

प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव छ ।

कार्यदलले १६ वर्षमा पेन्सन हुनुपर्ने दिएको सुझावमा कार्यलय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार पर्छन् ।

प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र वरिष्ठ सईको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक (ईन्स्पेक्टर)भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको हकमा भने अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

१६ र १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्थाको सुझाव दिए पनि जागिर छाड्दा पाउने सुविधा तथा पेन्सन भने २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै पाउने गरी दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।