काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी नाबय महानिरीक्षक (डीआइजी) मनोज केसीको सुरुवा गरेको विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झिनो स्वरमा कुरा उठाएको छ । रास्वपाको आदेश र निर्देशनमा गतिविधि गर्दै आएका डीआइजी केसी प्रहरी संगठनको सर्बेसर्वा होइनन् । उनीभन्दा पनि सक्षम र असल प्रहरी कर्मचारीहरू पनि छन् । रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेहरूको पछिलग्गु भएर अवसर पाएका केसी तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि निकट थिए । एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीसँग निकट मानिने डीआइजी केसीले प्रहरी संगठनभित्र के के भाँडभैलो मच्चाएका छन् हेडक्वाटरले राम्रो मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमित रुपमा गर्ने सरुवा वा अन्य कार्यलाई लिएर बबाल खडा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक वा गृह प्रशासनलाई जोडेर डीआइजी केसीको बचाउ गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको सुरक्षाविदहरूको टिप्पणी छ । केसीलाई सरुवामा अन्याय भएको लाग्छ भने कानूनी उपचारमा जान सक्छन् । तत्कालीन डीआइजी नवराज सिलवालले जस्तो राजीनामा दिएर चुनाव लडेर सांसद बन्न सक्छन् । त्यो बाटो केसीलाई खुला छ । केसीलाई टिकट दिन रास्वपा र माओवादी केन्द्र तयार नै छ भन्ने टिप्पणी पनि छ ।

डीआइजी केसीको सरुवाका विषयमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रवक्ता (डीआइजी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरी संगठनको आवश्यक्ताअनुसार सरुवा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सोमबार बिहान रिपब्लिका दैनिकसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रहरी संगठनले संगठनको आवश्यक्ता र खटिने व्यक्तिको क्षमता, उसले संगठनको उद्देश्यको प्राप्तिमा पराउन सक्ने योगदाका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरि सरुवा गर्ने गर्छ ।’

‘मन्त्रालयले पूर्वागह गरेर कसैको पनि सरुवा गर्ने होइन । गर्दैन’, डीआइजी समेत रहेका प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन् ।