क्रसर व्यवसायीहरूको मागबारे गृह, संघीय मामिला र उद्योगमन्त्रीबीच कुराकानी, माग सम्बोधन हुने संकेत

काठमाडौं । सरकारले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्नेबारेमा आन्तरिक गृहकार्य र छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीबीच क्रसर व्यवसायीहरूको माग र क्रसर उद्योगहरू नवीकरणका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

क्रसर उद्योग नवीकरणको कानूनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले बताए ।

क्रसर उद्योगहरू नवीकरणका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको भन्दै मन्त्री जोशीले सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने बताएका छन् ।

‘कानून बनाएर, मापदण्डमा आवश्यक हेरफेर गरेर कानूनी बाटो निकाल्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ, चाँडो समस्या समाधान गर्ने हो’, मन्त्री जोशीले भने, ‘तत्काल कानून नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पहिले कानूनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समूह बनाएका छौँ ।’

मन्त्री जोशीले भने, ‘उहाँहरूको समूहले प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्छ, त्यो प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ ।’

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लानेगरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीले बताएका छन् ।

उता, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरूको छिटो सुनुवाइको माग गरेका छन् ।

दुई साताभन्दा धेरै समयदेखि माइतीघर मण्डला केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले दस्तुर लिएर क्रसर उद्योगहरू नवीकरणको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर तथा खानीजन्य उद्योगहरू नवीकरण हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा परेको बताए । उनले क्रसर उद्योगहरूलाई नवीकरण गर्ने वातावरण गरेर संसदमा विचाराधीन रहेको निर्माणसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

आन्दोलनका साथसाथै व्यवसायीहरूले मन्त्रीहरूलाई भेटेर नवीकरणको आफ्नो मागको सुनुवाइका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । सांसदहरूसँग भेट गरेर निर्माणसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गर्नका लागि पनि आग्रह गर्दै आएको सह–सचिव मीनबहादुर शाहीले बताए ।

व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभएमा ट्रक, टिप्पर, डोजर, ट्याक्टर, मजदुर, एक्जाभेटर लगायतका सामग्री सडकमा ल्याएर राख्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हाम्रा मागको सुनुवाइ होस् भन्ने पक्षमा छौँ । मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरूबाट हाम्रा माग र गुनासाहरूको राम्रोसँग सुनुवाइ भएको छ । छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना व्यवसायीहरूको छ ।’

क्रसर तथा खानीजन्य उद्योगहरू नवीकरणको आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरूले ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर मेशिनरी औजारसहित सडकमा आएर जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।

क्रसर उद्योगीहरू विगत १० वर्षदेखि नवीकरण हुन नसक्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलो नोक्सान भएको छभने सरकारलाई राजस्व पनि नोक्सानी भइरहेको छ ।

Published : Monday, 2024 July 1, 9:44 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया