पूर्वमन्त्रीसहित एमालेका नेताहरू भ्रष्टाचारी ठहर, सर्पकाण्डमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको कर्तुत सार्वजनिक

काठमाडौं । विशेष अदालतले ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा सर्पपालन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहितका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादवलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ ।

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित प्रतिष्ठानमा सर्पपालनका क्रममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादव, एमालेका नेता एवम् प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तसहित ५ जनालाई विषेश अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विजयकुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मन्त्री बनेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पन्तलाई आफ्नै छोरा जस्तै गरेर राखेका छन् । उनीहरूका बीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ । राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण झलनाथ खनालले आफ्नो नाममा सर्पपालन गर्न प्रतिष्ठान बनाइदिएर झण्डै एक अबै दिएका थिए ।

दोषी ठहर गरिएका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त एमाले सर्लाहीका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । प्रतिष्ठानका महासचिव नातिबाबु भनिने नवराज भण्डारी तथा कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्)माथि पनि कसूर कायमको फैसला भएको छ । यो मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि २५ असारको मिति तोकिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत २१ असोजमा हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादवले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँ नोक्सान गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले भने सफाइ पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो ।

मन्त्री विजयकुमार यादव र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा सर्पपालन गर्न राज्यको ढुकुटीबाट करीव ७० करोड दिइएपछि ठूलो आलोचना भएको थियो । सर्पपालनमा एमालेका नेता रेवती पन्तले ठूलो अनियमितता र घोटाला गरेको सुरुदेखि नै आरोप लाग्दै आएका बेला विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको छ ।

Published : Wednesday, 2024 June 26, 8:52 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया