घुमाउरो बाटोबाट प्रचण्डले मुख्य सचिव बनाएका अर्यालको ३८ करोड भ्रष्टाचार काण्ड, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दवाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायतविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपियाँ घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकियामा ३८ करोड ६७ लाख रुपियाँ घोटाला भएको आरोपमा आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अर्यालसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ ।

बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको इतिहासकै यो पहिलो घटना हो । मुद्दा दायर भएपछि अर्याल मुख्य सचिवबाट निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख विकल पौडेललगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका गणेशविक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरू हरिवल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले गत ४ असोज ०७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।

ऐनको उक्त व्यवस्थामा कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेकोमा अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।

मुख्यसचिव अर्यालका अलवा आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लि.का निर्देशक केशव शर्मा र उक्त कम्पनीलाई विपक्षी छन् ।

मुद्दामा विपक्षीहरूबाट बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० माग गरिएको छ ।

अर्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घुमाउरो बाटोबाट मुख्यसचिव बनाएका थिए । दाहालले मुख्य सचिव बनाएका अर्याल भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर प्रश्न उठेको छ ।

मुख्य सचिव अर्याल भ्रष्टाचार काण्डमा परेपछि नैतिकताको आधारमा दाहालमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने टिप्पणीहरू आएका छन् । अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउने जिम्मेवारी दाहालले लिएर राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव छ ।

Published : Sunday, 2024 June 23, 9:34 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया