काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनले एनजीओकर्मीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका छन् ।

एमाले समर्थक कथित मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । एमालेको हितमा काम गर्दै आए प्याकुरेल इन्सेकको संस्थापक हुन् । इन्सके नाम एनजीओ पश्चिमा राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगमा चल्दै आएको छ ।

एमालेलाई सहयोग गर्ने गरेर प्याकुरेलले गतिविधि गर्दै आएका छन् । प्याकुरेल तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति रहेका बेला विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार पनि रहेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दवाव दिएपछि प्याकुरेललाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको चर्चा एमालेभित्र छ ।

एमालेकै कोटामा मलेशियाको राजदूत सिफारिश डा.नेत्र तिमिल्सिना गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । तिमिल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचारको विषय व्यापक रुपमा आएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वार्थको सिद्धान्तको विषय उठेपछि एनजीओ आइएनजीओको मुख्य पदमा बसिसकेकालाई राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति नदिने गरी सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, त्यसको भाषा फेर्न लगाएर हस्तक्षेप गरिएको छ ।

डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिश सुम्निमा तुलाधर एनजीओ सिविनकी कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिविन पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगमा चल्दै आएको छ । सुम्निमालाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनाएका अशोक राईले राजदूत बनाएका हुन् । सुम्निमा जातिवादी नेता स्व.पदमरत्न तुलाधरकी छोरी हुन् भने मानवअधिकारकर्मीको परिचय दिने गौरी प्रधानकी पत्नी हुन् ।

स्व.पदमरत्न तुलाधर कुनैबेला गाई काट्न पाउनुपर्छ भनी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए भने जातीय राजनीतिलाई भड्काएका थिए । मदमरत्न तुलाधरले नै जातीय टकराव बढाउन योजनावद्ध तरिकाले भूमिका खेलेका थिए ।