पैसा बुझाउने अबैध क्रसर सञ्चालन, प्रधानमन्त्री-गृहमन्त्रीको मिलोमतो : सांसद चौधरी

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमिण चौधरीले सेटिङ मिलाउन सक्नेहरूले पैसा बुझाएर अबै क्रसर उद्योगहरू सञ्चारनमा रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले भने, ‘सेटिङ मिलाउन सक्नेहरू, पैसा बुझाउन जान्नेहरूको अबैध उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।’

चौधरीले भने, ‘यदि हामीले समयमा ध्यान दिन सकेनौँ भने हरेक नेपालीहरू बुझ्ने छन् यसमा प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ । गृहमन्त्रीको संलग्नता छ । र, सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारीहरूको मिलोमतो प्रष्ट देखिन्छ ।’

चौधरीले भने, ‘यसैले सम्माननीय सभामुखले दिनु भएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यान पुग्दैन । र, स्थानीय प्रशासन सधैभरि मौन रहन्छ । यदि यो क्रम जारी रहने हो भने सभामुख महोदय आजदेखि सरकारी संयन्त्रहरू खारेज गरिदिउँ । बेकारमा हामी पनि संसद किन धाइ रहने ? स्थानीयस्तरमा मेयर, उपमेयर किन बनिरहने ? यसै पनि देशमा बिचौलियाको राज छ । राज्य सञ्चालनमा उनीहरूकै दब्दबा छ । आजदेखि घोषणा नै गरिदिउँ राष्ट्रिय संयन्त्र कानून र संविधान सबै दलालहरूलाई बुझाइ दिउँ । टन्टै साफ । नरहे बाँस नरहे ।’

उनले भने, ‘सभामुख महोदय गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार बैध तथा अबैध गरि १२ सय ८१ वटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।’

उनले भने, ‘जसमध्ये ७ सय सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता छन् । करीव ५० हजार श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा सरिक हुनुहुन्छ ।’

‘लगानीको हिसाबले एउटा उद्योगमा औसत ७ करोड बराबरको लगानी देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कुल रकम ८ हजार ९ सय ८१ करोड अर्थात ८९ अर्ब ८१ करोड देखिन्छ ।’

‘यो रकम स्थानीय साहु महाजन र बैंकहरूको व्याजमा ऋण लिएर लगानी भएको विषयलाई भुल्नु हुँदैन’, प्रमुख सचेतक चौधरीले भने ।

‘आज ती सबै उद्योगहरू बन्द छन् । लगानीकर्ताको घरखेत लिलामी हुने अवस्थामा छ’, सांसद चौधरीले भने ।

‘क्रसर व्यवसायीहरूबाट प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब बराबरको राजस्व प्राप्त भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अझ १२ सय ८१ लाई नियमन गर्ने हो भने थप ४ अर्ब थपिन्छ । र, कूल १० अर्बको राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।’

सांसद चौधरीले भने, ‘यस व्यवसायीसँग जोडिएका अन्य व्यवसाय पनि लथालिङ्गको अवस्थामा छ । यसैले सबै व्यवसाय प्रकारका व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक नीति बनाउनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् ।’

Published : Wednesday, 2024 June 19, 12:59 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया