दश अर्ब राजस्व उठ्ने क्रसर व्यवसायीको माग पूरा गर्न सांसद चौधरीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले न्यायका लागि क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकिस्मक समय लिएर बोल्दै सांसद चौधरीले क्रसर व्यवसायीहरूको माग पूरा गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे । उनले बैध र अबैध क्रसरहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नवीकरण, दर्ता र क्रियाशील बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख सचेतक चौधरी भने, ‘असार १ गतेदेखि नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानून सम्मत दर्ता भएका २०७७ सम्बन्धी मापदण्डको कारण नवीकरण नभएका उद्योगीहरू नवीकरणको माग लिएर आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । आज पाँचौँ दिन उहाँहरूको न्यायिक आन्दोलनप्रति म र मेरो राजनीतिक दलको तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।’

‘नेपाल सरकारले उहाँहरूको माग सुनुवाई गरि सरकारले लिनुपर्ने कर, दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नवीकरण गरि सञ्चालनको लागि र २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु’, सांसद चौधरीले भने ।

‘सभामुख महोदय गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार बैध तथा अबैध गरि १२ सय ८१ वटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्’, उनले भने, ‘जसमध्ये ७ सय सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता छन् । करीव ५० हजार श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा सरिक हुनुहुन्छ ।’

उनले भने, ‘लगानीको हिसाबले एउटा उद्योगमा औसत ७ करोड बराबरको लगानी देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने कुल रकम ८ हजार ९ सय ८१ करोड अर्थात ८९ अर्ब ८१ करोड देखिन्छ । यो रकम स्थानीय साहु महाजन र बैंकहरूको व्याजमा ऋण लिएर लगानी भएको विषयलाई भुल्नु हुँदैन ।’

‘आज ती सबै उद्योगहरू बन्द छन् । लगानीकर्ताको घरखेत लिलामी हुने अवस्थामा छ’, सांसद चौधरीले भने ।

‘यद्यपि, सेटिङ मिलाउन सक्नेहरू, पैसा बुझाउन जान्नेहरूको अबैध उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्’, चौधरीले भने, ‘यदि हामीले समयमा ध्यान दिन सकेनौँ हरेक नेपालीहरू बुझ्ने छन् यसमा प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ । गृहमन्त्रीको संलग्नता छ । र, सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारीहरूको मिलोमतो प्रष्ट देखिन्छ ।’

चौधरीले भने, ‘यसैले सम्माननीय सभामुखले दिनु भएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यान पुग्दैन । र, स्थानीय प्रशासन सधैभरि मौन रहन्छ । यदि यो क्रम जारी रहने हो भने सभामुख महोदय आजदेखि सरकारी संयन्त्रहरू खारेज गरिदिउँ । बेकारमा हामी पनि संसद किन धाइ रहने ? स्थानीयस्तरमा मेयर, उपमेयर किन बनिरहने ? यसै पनि देशमा बिचौलियाको राज छ । राज्य सञ्चालनमा उनीहरूकै दब्दबा छ । आजदेखि घोषणा नै गरिदिउँ राष्ट्रिय संयन्त्र कानून र संविधान सबै दलालहरूलाई बुझाइ दिउँ । टन्टै साफ । नरहे बाँस नरहे ।’

‘क्रसर व्यवसायीहरूबाट प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब बराबरको राजस्व प्राप्त भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अझ १२ सय ८१ लाई नियमन गर्ने हो भने थप ४ अर्ब थपिन्छ । र, कूल १० अर्बको राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।’

सांसद चौधरीले भने, ‘यस व्यवसायीसँग जोडिएका अन्य व्यवसाय पनि लथालिङ्गको अवस्थामा छ । यसैले सबै व्यवसाय प्रकारका व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक नीति बनाउनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् ।’

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू उद्योगलाई कानूनअनुसार नवीकरण, दर्ता र प्रक्रिया पु¥याएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अबैध क्रसरहरूका कारण सरकारलाई अर्बौको नोक्सानी भएको महासंघकै भनाइ छ ।

Published : Wednesday, 2024 June 19, 12:44 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया