मिडिया काउन्सिलको मस्यौदामा धेरै त्रुटिहरू, अध्यक्ष बस्नेतको कडा विरोध

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष बस्नेतले विधेयकको मस्यौदा बनाउने बेला प्रेस काउन्सिलको राय नलिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै विभिन्न अस्पष्टताहरू रहेको उनले बताएका छन् ।

युट्युब अन्तर्गत चलेका मिडियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती भइरहेका बेला अहिले नयाँ डिजिटल प्रविधि एआई आएकोले त्यसलाई हेर्नका लागि विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले विधेयकमा रहेका व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

उनले प्रेस काउन्सिलको नामको सट्टामा मिडिया काउन्सिल भनेर अर्को नाम राख्न लागिएको प्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

स्वच्छ व्यावसायिक पत्रकारिता गराउने सैद्धान्तिक उद्देश्य राखिएको छभने नाम नै फेर्नु पर्छ भन्ने आवश्यकता नभएको बताए ।

अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलले २०४८ सालको ऐनमा टेकेर फेसबुकमार्फत समाचार सामग्री आयो भने त्यो समाचार हो कि होइन भन्ने भ्रम रहिरहेका बेला विभिन्न दफामा भएको व्यवस्थामा टेकेर युट्युब र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याएर अनुगमन गरिरहेको बताएका छन् ।

मिडिया काउन्सिलमा राखिएको ‘प्रेस पास’ जारी गर्ने अधिकार काउन्सिललाई प्रावधान भने राम्रो रहेको बताएका छन् ।

बस्नेतले मिडिया काउन्सिल २०६२ सालमै ल्याउन खोजिएको र अहिले पछिल्लो पटक पनि काउन्सिललाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको प्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर, सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय पनि अमिल्दो भएको उनले बताएका छन् ।

हाल काउन्सिलले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन् । यस्ता कुराहरूमा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

२०४८ सालमा जारी प्रेस काउन्सिल ऐनमा नेपालबाट प्रकाशित पत्रिकाको सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र एउटा कमिटीको सिफारिसका आधारमा पत्रपत्रिकाले सरकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गरेको तर, अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा उनले यी विषय थप गर्नुपर्ने बताए ।

‘पत्रपत्रिका मात्र हैन अहिलेका नयाँ मिडियाहरू, राम्रा अनलाइन, रेडियो, टिभी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि लोक कल्याणकारी दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, बस्नेतले भने, ‘राम्रो काम गर्ने सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुल्छ ।’

उनले भने, ‘यसबारे विधेयकमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिएका कारण अहिले झन्डै साढे ८ सय बढी पत्रिका चलिरहेका छन् ।’

अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिल ऐन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत २०७९ साउन २६ गते दुई बुँदा परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म संशोधन नभएको बताएका छन् ।

हाल ऐनमा रहेको पत्रकारिता भन्ने शब्दको सट्टा सञ्चारमाध्यम राख्न र पत्रपत्रिकाको मात्र नभई सबै सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणको व्यवस्थाका लागि संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेको तर, अहिलेसम्म सरकारले नसुनेको बताएका छन् ।

विधायन समितिलाई विधेयकमा रहेका प्रावधान संशोधनका लागि प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट लिखित रूपमा नै संशोधन प्रस्तावको पत्र उपलब्ध गराउने अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन् ।

Published : Sunday, 2024 June 16, 10:03 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया