कर उठाउने बाटो बन्द हुन्छ, नयाँ व्यवस्थालाई रोक्नु पर्छ, होइन भने राजस्वमा ह्रास हुन्छ : डा.राणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणा देउवाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको कर प्रणाली निकै अव्यवहारिक र असन्तुलित रहेको भन्दै रचनात्मक आलोचना गरेकी छिन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै डा.राणाले भनिन्, ‘न त धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका सिद्दान्तहरू, न त आधुनिक कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू नै समेटेको देखिन्छ ।’

उनले भनिन्, ‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय संगत हुनुपर्छ तर, संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरू हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरू प्रत्यक्ष पुँजीगत लाभ कर छल्न सजिलो हुने देख्न सकिन्छ ।’

सांसद डा.राणाले करको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई सदनमा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत समेत गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘आज म हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको करको सिद्धान्तबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु । महाभारतको शान्तिपर्वमा भनिएको छ– राज्यले यसरी कर उठाउनु पर्छ जसरी माहुरीले फूललाई केही हानी नगरी मह संकलन गर्दछ । हाम्रा अन्य धार्मिक ग्रन्थले अझ प्रमाणसहित भनेका छन् कि कर त्यसरी संकलन गर्नुपर्छ जसरी सूर्यले पृथ्वीबाट चिसोपन जति सोस्छ त्यसको हजार गुणा पृथ्वीलाई नै फिर्ता गर्दछ ।’

‘आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले करमा तटस्थता, दक्षता, निश्चितता र सरलता, प्रभावकारिता र निष्पक्षता एवं लचिलोपनका सिद्धान्तहरू प्रतिवादित गरेका छन्’, डा.राणाले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘आय कर ऐन को धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन ।’

‘यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छभने हामीले नियम र निर्देशिका मार्फत सच्चाउन सक्थ्यौँ’, उनले भनिन्, ‘यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको शंका गर्न सकिन्छ ।’

‘यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ’, डा.राणाले भनिन्, ‘यस्तो प्रावधानले सरकारको आय कर र पूँजीगत लाभ कर सङ्कलन गर्ने आधार नैसमाप्त गर्न सक्छ ।’

‘इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योग जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ’, डा.राणाले भनिन्, ‘यो गर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थालाई रोक्नु पर्छ नत्र नेपाल सरकारको राजस्वमा अझै ह्रास हुन्छ ।’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध विद्रोह गर्ने अमेरिकीहरूले प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु अत्याचार हो भन्ने नारा अपनाएका थिए तर, सरकारले ल्याएको यस बजेट रकरको व्यवस्थाले प्रतिनिधित्वको साथ करमा पनि अत्याचार हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ ।’

Published : Sunday, 2024 June 16, 3:56 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया