बजेट नाता र दातालाई, सिंहदरबारमा सचिवहरू थन्काइयो, सुशासन झन् कमजोर : खतिवडा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेटले सुशासनलाई बलियो बनाउने पद्धतिको विकास गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका सांसद खतिवडाले बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई भन्दा पनि संघलाई बलियो बनाउने नीति लिएको बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरेर बजेट नआएको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई भन्दा बजेटलाई संघलाई बलियो बनाउनतिर केन्द्रित भएको देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दह्रो बनाउने कुराहरू कहिँ उल्लेख गरिएको छैन ।’

‘प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरू १ महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ ? स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्न खालको अधिकार स्थपित गर्नुपर्छ’, खतिवडाले भने ।

‘मुख्यमन्त्रीहरूको अवस्था हेर्दा एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ । अर्कोले जाँच दिने बेलामा अर्को मुख्यमन्त्री भइसकेको हुन्छ । जाँच दिएर कपी काट्ने बेला अर्को मुख्यमन्त्री भएको हुन्छ । त्यसको सहित उत्तर कुन हो भनेर छुट्टाउन गाह्रो हुन्छ । यो पद्धतिले मुलुक कहाँ जाने हो ?’, उनले भने ।

‘सुशासन झन् कमजोर भएर गइरहेको छ । सुशासन कायम गर्ने पहिलो कर्तव्य हो हाम्रो । सुशासन अझै कमजोर हुँदैछ । काम गर्न नक्ने भनिएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने पद्धतिको विकास भएको छ । दक्ष र दख्खल भएका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर देशका दुरदराजमा विकास निर्माणदेखि जनताका कुराहरू राख्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनुपर्नेमा कमजोर जसले काम सकेन त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउनुपर्ने पद्धतिको विकास भएको छ’, खतिवडाले भने ।

‘सुरुवा बढुवामा पारदर्शी छैन । हिजोको हुकुमी शैलीमा संघीय मामिला मात्रै होइन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पहुँचका भरमा सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ’, उनले भने ।

‘एउटा सचिव दुई महिनामा सरुवा भएको छ । त्यसले सुशासन दिन सक्छ कि सक्दैन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री जहिले पनि सत्ता जोगाउन लाग्ने । चुनाव अगाडि एउटा कुरा गर्ने, जितेपछि अर्को कुरा गर्ने, जनताका कुरा चुनावमा जाँदा एउटा कुरा गर्ने, माननीय हुँदा अर्को कुरा गर्ने, मन्त्री भएपछि झन् अर्को कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् कुरै नगर्ने’, उनले भने ।

‘व्यक्तिवादी चरित्रको बजेट भयो । नजिकका नाता र दातामा योजना पुर्‍याउने र मन्त्री नहुनेकोमा योजना नै नजाने पद्धति यहाँ पनि देखियो’, उनले भने ।

सांसद खतिवडाले दुधकोशी हाइड्रो पावरको लागि बजेट निकै थोरै विनियोजन भएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

‘हाम्रो पूर्वी पहाडमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना ६३५ मेगावाटको दुधकोशी हाइड्रो पावर आयोजना सञ्चालन हुँदै छ । धेरै पहिला एडीबीले सहयोग गर्न तयार भयो । तर, झण्डै १५/२० अर्ब रुपियाँ मुआब्जाका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ६८ करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ । ६० करोडभन्दा बढि परामर्शदाताहरूलाई दिनका लागि छ । ८ करोड रुपियाँले झण्डै २७६ अर्बको आयोना कसरी सम्पन्न गर्ने ? यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न न उर्जा मन्त्रालयले धेरै मेहनत गरेको देखियो, नअर्थ मन्त्रालयले । अर्थ र उर्जा मन्त्री निकै उर्जाशील हुनुहुन्छ । तर, पार्टीको मात्रै गन्ध आउने नाममा विकास निर्माणका काम भए भने त्यो सुगन्धित संसदमा हुनेछैन ।’

Published : Sunday, 2024 June 16, 12:08 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया