काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले सरकारको बजेटमा राखिएका करको दर र कार्यक्रमको अङ्क निकै अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले करको दायरले गर्दा लाखौँलाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगहरू धरासायी हुने अवस्थामा रहेको बताइन् । उनले सिप, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाएको बजेटको अङ्कले कुनै पनि कार्यक्रम पूरा हुन नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विद्युतीय विस्तार आर्थिक क्षेत्र विस्तार औद्योगिक व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा ३४ करोड ४२ लाख छुट्टाइएको रहेछ । हामी लगानी प्रबर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहजताको साथै पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने भनिरहँदा समग्र औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा ३४ करोड रुपियाँ छुट्टाएर कति पूर्वाधार गर्न सक्छौँ ?’

‘केही सीमित पूराना योजनामा ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँ पूर्वाधार विकास भनेर हालेर अहिलेको ग्लोबल भिलेज अन्तर्गतको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा हामीले कसरी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ ?’, प्रश्न गर्दै चौधरीले भनिन्, ‘के पूर्वाधार निर्माण भनेको पहुँच सडक बनाउने मात्रै हो ? जसको लागि मन्त्रालयले २४ करोड रुपियाँ छुट्टाएको छ । जबकि औद्योगिक पूर्वाधारमा पहुँच सडक निर्माणमा भौतिक योजना मन्त्रालयले नै काम गर्न सक्छ ।’

उनले भनिन्, ‘युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता इन्टरनेट सिप विकास गर्न समग्र स्टार्टअपको लागि १ अर्ब र गरिबी निवारणको लागि भनेर अर्को एक अर्ब हाराहारीमा रकम छुट्टाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हरेक वर्ष छुट्टाउने जस्तो पनि पूर्ण उपयोग होला भन्नेमा शंका छ ।’

‘उद्योग मन्त्रालयले सिप विकास भनेर ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म छुट्टाएको छ’, उनले भनिन्, ‘राज्यको प्राथमिकतामा घरेलु उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने भनेर भनिरहँदा यसरी पहुँचको आधारमा टुक्रे योजनाहरू पठाएर त्यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ ? ५ लाख रुपियाँमा तपाईले कति जनालाई के सिप सिकाएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु हुन्छ ।’

सांसद चौधरीले भनिन्, ‘रोजगारीका लागि विदेशिने युवा युवतीहरूलाई ५ लाखमा सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ?’

‘जुन हिसाबले कच्चा पदार्थमा व्यापक बृद्धि गरिएको छ त्यसमा भएकै उद्योगहरू पनि संकटमा पर्नेवाला छन्’, उनले भनिन्, ‘मेटालिक उद्योगमा आउने स्पोन्स आइरन भने कच्च पदार्थमा कर थपियो । जसले मेटाल उद्योग धरासायी बनेका छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने दाल र दाल बनाउन चाहिने गेडागुडी, मैदा बनाउन चाहिने गहुँ लगायतका कच्चा पदार्थमा हामी अग्रिम आयकर थपियो । जसले नेपालमा अर्बौंको लगानीमा खुलेका मिलहरूमा संकटमा पर्नेछन् ।’

उनले भनिन्, ‘बजारमा खाद्यान्नको भाउ अझ आकाशिनेछ । हाम्रो देशमा धान, गहुँ, चामल या जे पनि उत्पादन कम छ । हामी बाहिरबाट मगाउछौँ । त्यसमा पनि कर लगाएपछि बजारमा भाउ कहाँ पुग्छ ? उपभोक्तालाई कसरी र के कुरा सस्तो दिन सक्छौँ ? दिनदिनै महँगी बढ्दैछ । जनताको आय घट्दैछ ।’

‘बजेटमा लेखेर पुस्तिका मात्रै बनाएर प्राक्टिकल जानुपर्ने हो जनतामा ? नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नहुने धान, मकै, गहुँबाट बन्ने विभिन्न उत्पादनहरूको उद्योग नेपालमा सञ्चालित छन् । दाना उद्योग, चामल उद्योग लगायतका उद्योगहरूमा यसरी खाद्यान्नको कच्चा पदार्थमा कर वृद्धिले मारमा परेका छन् । हजारौंलाई रोजगारी दिने यस्ता माध्यमलाई ठूला उद्योगलाई धरासायी बनाउने करमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने हो भने कर्मकाण्डी विनियोजनबाट मुक्त भइ नयाँ लगानी प्रोत्साहनको लागि निजी तथा पूर्वाधार दुबैमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ’, सांसद चौधरीले भनिन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा मुख्य लक्ष्य हरेक वडामा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भनेर २० अर्ब रुपियाँ छुट्टाएको रहेछ’, सांसद चौधरीले भनिन् ।

‘७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोल्ने हो भने यो बजेटअनुसार एक वडामा ३० लाख रुपियाँ आउने रहेछ’, चौधरीले भनिन्, ‘३० लाख रुपियाँमा बन्ने स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको उपयोगिता कति हुन सक्छ ? भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर १ जना चिकित्सक, १ जना नर्स, १ जना हेल्पर र स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिने बेसिक मेडिकल इक्वीपमेन्टको लागि यती पैसा पर्याप्त हुन्छ ? केही वडामा सुविधा सम्पन्न भए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा मधेश प्रदेश खास गरी यो तीन वटा प्रदेशमा यो स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउनुभएको योजना ठीक छ । रकम पर्याप्त छैन । यो कर्मकाण्डी नै हो ।’

उनले भनिन्, ‘नामको लागि ल्याए । ३० लाखमा यो कार्यक्रम बन्न असम्भव छ ।’

‘महिलामा बढिरहेको स्तन क्यान्सर, पाठेघर सम्बन्धि समस्या महिला केन्द्रित रोगहरूको निदानको लागि केही सोँचिएको छैन’, उनले भनिन् ।

‘मधेश प्रदेश सर्पको टोकाइबाट समयमा उपचार गराउन नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ’, सांसद चौधरीले भनिन्, ‘यसका लागि हरेक वडामा सुविधा सम्पन्न डाक्टरसहितको प्राथमिक सेवा केन्द्र सरकारको यो वर्षको बजेटमा प्रथामिकता छ । यो बजेट पढेपछि किताबमै सीमित हुने देखिरहेको छु ।’