सबै जमीन सरकारको स्वामित्वमा लिएर कृषि र उद्योगसँग रुचि राख्नेलाई दिनुपर्छ : चौधरी

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी, ऐलानी, आठ नम्बर लगायतको जमीन सरकारको स्वामित्वमा लिएर कृषि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विनियोजना विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै चौधरीले जमीनमाथिको असमानता हटाउनका लागि पनि सरकारले त्यो जमीनलाई कृषि सहकारी, कृषि समूह, कृषि उद्योग र कृषि उत्पादनमा रुचि राख्नेलाई तिरो लिएर दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सबै जमीन सरकारको बनाउने । त्यो खालको नीति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

‘अनेकौ अनेक शीर्षकमा डिभाइड गरिएको छ । एउटै पोलिसी बनाएर नीतिमा समग्र जमीनलाई सरकारको बनाउनुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने ।

‘त्यो जमीनलाई कृषि सहकारीलाई, कृषि समूहलाई ठूला कृषि फर्म बनाउने ठूला उद्योग गर्ने मान्छेलाई र कृषि र उद्योगसँग रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई तिरो लिएर ती जमीन आवश्यक्ता प्रोजेक्ट हेरेर उपलब्ध गराउने । त्यो खालको नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

उनले भने, ‘गठीले ४ लाख ४० हजार ९ सय ९० बिघा जमीन ओगटेको छ । देवी, देवता, मठमन्दिरको स्वामित्वमा निकै धेरै जमीनहरू छ । ऐलानी त्यत्तिकै छ । आठ नम्बर पर्ती छ ।’

उनले भने, ‘मोहीको संख्या पनि करीव करीव १५ लाख जनाता मोहीसँग जोडिएका छन् ।’

‘व्यक्तिको नाममा भए पनि जमीन अमानतमा छ । जसको कुनै मूल्य छैन, मान्यता छैन तर, जमिनदारले भोग गरिरहेको छ । फिल्डबुक एउटाको नाममा छ । उपभोग अर्कैले गरिरहेको छ । फिल्डबुकमा छ जग्गा छुट छ । उपभोग गरेको छ तर, जंगल लगायत अर्कैको लगतमा छ । आज पनि जंगलको लगतमा करीव ९६ हजार हेक्टर जमीन छ ।’

‘लाखौँको संख्यामा अव्यवस्थित शहरी र ग्रामीण अव्यवस्थित बसोबासको संख्या छ । जसको कारणले जमीनको माध्यमबाट चरम शोषण भएको छ । जनतामाथि चरम शोषण छ’, उनले भने ।

‘वास्तविक किसानहरू किसानहरू श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । जमीनप्रति मान्छेहरूको मोह दिन प्रतिदिन भङ्ग भइरहेको छ । जनतामा गरिवी कायम छ । महँगी बढेको छ । उत्पादन क्षमतामा कमी आएको छ’, सांसद चौधरीले भने ।

Published : Thursday, 2024 June 13, 4:08 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया