काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट औषधिका लागि गाँजा खेती गर्न कानून र नियमावली बनाउन सुझावसहित रचनात्मक सहयोग पाएपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने खुसी भएर धन्यवाद दिएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणाले गाँजा खेती गर्ने सम्बन्धी नियमावली बनाउन समितिको तर्फबाट सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकी छिन् । समितिका सदस्यहरूले पनि सरकारलाई औषधिमा गाँजाको खेतीका लागि छिटो नियमावली बनाउन सुझाव दिँदै आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

सभापति डा.राणा नेपाली कांग्रेसकी सांसद हुन् । कांग्रेसले सधैँ सरकारको विरोध वा आलोचना मात्रै गर्दैन भन्ने कुराको पुष्टि समितिको बैठकमा सभापति डा.राणाले गरेकी छिन् । डा.राणाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नियमावली बनाउन र के–के गर्ने भनेर आफू र समितिका सदस्यहरूमार्फत सुझाव दिएकी छिन् । कांग्रेसबाट भएको सहयोगबाट गृहमन्त्री लामिछाने निकै खुसी भएका छन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सभापति डा.राणालाई धन्यावाद दिँदै भने, ‘अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विषयमा आज घनिभूत छलफल भएको देखियो । यसले एउटा के कुरा प्रमाणित ग¥यो भने सभापतिज्यू हामी कतिपय ठाउँमा एकै ठाउँमा उभिन सक्ने ठाउँहरू पनि रहेछन् ।’

लामिछानेले भने, ‘सबै एक ठाउँमा उभिएजस्तो यो समितिको बैठक चाहिँ यहाँ पक्ष विपक्ष रहेन । असाध्यै यो चाहिँ गजब लाग्यो । यसमा यो महत्वपूर्ण कुरा पनि देखियो ।’

‘अर्थात् सैद्धान्तिक रुपमा यसका विभिन्न पाटाहरू केलाउनखेरी यहाँ जतिपनि विज्ञका रुपमा प्रस्तुत हुनुभएका महानुभावहरूले र ल मेकरका रुपमा रहनुभएका जति पनि माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको कुराहरूमा एकरुपता थियो । समानता थियो । र, कुनैन कुनै ढङ्गले सकारात्मक । केही यसका प्रयोगका कुराहरूमा आ–आफ्ना अनुभवहरू पनि आए’, गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

‘बडो गजबका अनुभवन पनि सुनियो माननीयज्यूहरूका, जाने र नजानेर गरिएका अनुभवका कथाहरू पनि सुनियो । आफैमा फेस गर्ने खालको पनि थियो’, गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

सभापति डा.राणाको सहयोग र समितिका सदस्यहरूको रचनात्मक सहयोगबाट खुसी भएका गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘यसमा दुबिधा छैन ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले औषधिका रुपमा गाँजाको खेती गर्नका लागि नियमावली १ महिनाभित्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, सभापति डा.राणाले १ महिनाले नपुग्नेभन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई ३ महिनाको समय दिइन् ।

लामिछानेले गृहकार्य गरेर आगामी भदौ महिनाभित्र नियमावली बनाइ समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । गृहमन्त्री लामिछानेले ३ महिनाभित्र नियमावली बनाउन नसकेमा समितिले भदौमा उपसमिति बनाउनेछ ।