लमही, भालुबाङ, अमेलिया र दक्षिण बेल्टका जनतालाई लालपुर्जा दिन चौधरीको माग, स्वर्गद्वारी-संस्कृति विविको जमीन फिर्ता गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद मेटमणि चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठीको जमीन, भालुबाङ, लमही, अमेलिया र दक्षिणी भेगका जनतालाई जमीनको लालपुर्जा दिन माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले गुठी विधेयक ल्याएर जमीन दिन माग गरे । दाङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले आफ्नो क्षेत्रका जनतलाई परेको समस्यामा आफू साथमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘२०८१ साल जेठ २० गतेको दिन दाङ जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा न्याय माग्न गएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समिति सदस्यहरूमाथि सरकारले लाठी र बुट बजारेको छ ।’

‘जसको कारणले मंगली चौधरी, पार्वती, कृष्णकुमारी, सत्यनारायण, देवराज, सुशीला, कुलमान, रुपनारायण, प्रेमलाल, रोमली, महेन्द्र, सुनिता, शिवा, विष्णुप्रसाद, जनक र दुर्गाप्रसाद चौधरी लगायत दर्जनौं संख्यामा घाइते हुनु भएको छ’, सांसद चौधरीले भने ।

उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रको प्रहारले आन्दोलनरत संघर्ष समितिका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । संयन्त्रको प्रहारले संघर्ष समितिका सदस्यहरूले आर्थिक र मनोवैज्ञानिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । सो नोक्सानीको पूर्तिको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’

‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मेरो मतदाताहरू पञ्चायतकालमा डकैती, ठगीमा कानून बनाएर हडपी मागेको आफ्नो जग्गामा न्यायको लागि मालपोत कार्यालयमा जानु भएको थियो । उहाँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । आवाज बाहेक केही थिएन । नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र पीडित किसान संघर्ष समितिबीच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि आन्दोलन गरिएको थियो’, उनले भने ।

‘के शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल, बन्दुक र राज्यशक्ति छ भन्दैमा बुट बजार्न मिल्छ ? बाँस र बेतको लाठी प्रहार गर्न मिल्छ ? के दबेका आवाजलाई राज्यले दबाइ राख्नुपर्ने हो ? लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अझ सुन्न लायक बनाउनु पर्ने होइन र ? यहि सदन हो । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको लागि प्रतिवद्धता जनाएको पनि १ वर्ष पुगेको छ । नसमस्या सम्बोधन भएको छ, न त प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छ’, सांसद चौधरीले भने ।

‘के राज्य भनेको दमनकारी संयन्त्र मात्रै हो ? निमुखा जनताहरूमाथि बन्दुक र बुट बजार्नको लागि हो ? अन्यायमा पर्नुभएका निमुखाहरूलाई न्याय दिनु पर्दैन ? यदि यस्तै हो भने, यस्तै गरिरहने हो भने, यही तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहने हो भने जस्तो सुकै तानाशाहहरूको पतन असंभावी छ भन्ने कुरालाई सबै प्रकारका शासकहरूले भुल्नु हुँदैन’, उनले भने ।

‘यदि महिनादिनभित्र मेरो जनता र निर्वाचन क्षेत्रका स्वर्गद्वारीपीडित जनताहरू न्याय पाउनु भएन भने भालुबाङ, लमही, अमेलिया र दक्षिणी बेल्टका जनताहरू बसोबास गरेका जग्गाको स्वामित्व उहाँहरूमा हस्तान्तरण भएन भने नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको जमीन पुनः जनताहरूको नाममा फिर्ता भएन भने हामी फरक तरिकाले सोँच्न बाध्य हुने छौँ’, सांसद चौधरीले भने ।

‘यसैले गुठी विधेयक चाँडै ल्याउनु पर्‍यो । किसानको नाममा जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । लमही, भालुबाङ, अमेलिया र दक्षिण बेल्टका जनताहरूलाई लालपुर्जा दिनुपर्‍यो । जनताहरू बसोबास गरेका खनजोत र उपभोग गरिरहेका स्कुल, विश्वविद्यालय, संघसंस्थाको नाममा रहेको लगतकट्टा गरी बसोबासीहरूको नाममा गर्नुपर्‍यो ।’

‘किन कि ती सबै जनताहरू जनताका थिए । किसानहरूले खनजोत र उपभोगहरू गरिरहेको जमीन हो । ती सबै जमीनहरू तत्कालीन शासकहरू कानून बनाएर आफ्ना बनाएका हुन् । त्यसैले जुन अवस्थामा जस्तो अवस्थामा जमीन थियो त्यस्तै अवस्थामा फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु’, सांसद चौधरीले भने ।

Published : Thursday, 2024 June 6, 1:24 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया