काठमाडौं । नेपाललाई युरोपियन युनियन (ईयु)ले कालोसूचीमा राखेको एउटा प्रमुख कारण नियमन र सेवा प्रदायक दुवै एउटै निकायमा रहेको भन्ने थियो ।

ईयुले नियमन र सेवा प्रदायकलाई फुटाउनुपर्ने सुझाव थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने कार्यक्रम हटेको छ । कार्यक्रम हटेपछि महानिर्देशक अधिकारीलाई निकै रमाइलो भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायक दुबैलाई हेर्दा हवाइ सुरक्षा सुरक्षित नहुने ईयुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नियमन र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाउन टेर पुच्छर लाएका छैनन् । उनले प्राधिकरणलाई टुक्राउन हुँदैन भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विचार राख्न लगाउने गरेका छन् । गत वर्ष प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विषय सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो । बजेटमा विनियोजन गर्दा समेत टुक्राउन त के, आफै महानिर्देशक भए पनि सरकार कै नीतिलाई अधिकारीले च्यालेञ्ज गरिरहेका थिए । बजेटको पैसा चाहिँ उनले मिटिङ्गको नाममा झ्वाम पार्ने कार्य सधैँ गरिरहेको आरोप छ ।

प्राधिकरण टुक्र्याउँदा सेवा प्रदायकको रुपमा ठेकेदारहरूको कमिशन गुम्ने वा नियामकको रुपमा विमान कम्पनीहरू र विमानस्थलको पसलहरूलाई थर्काएर झार्ने पैसा गुम्ने डर महानिर्देशक अधिकारीलाई कर्मचारीहरूको आरोप छ । सोही कारण पनि अधिकारी प्राधिरकणलाई टुक्र्याउन चाहँदैनन् ।

प्राधिकरण टुक्रिएन भने विमान कम्पनीहरूलाई सानो गल्तीमा पनि प्रशस्त पैसा असुल्ने र एयरहोस्टेस भर्ना गर्ने फाइदा रहन्छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले नेता र मन्त्रीलाई समेत झुक्काएर प्राधिकरण टुक्र्याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्रवेश हुनबाट रोक्न सफल भएका छन् ।

बजेटमा प्राधिकरण टुक्र्याउने कार्यक्रम समावेश नहुँदा ईयुले दिएको निर्देशन पालना भएको छैन । नेपाललाई कालो सूचीबाट हट्न अझै पनि गाह्रो छ । महानिर्देशक अधिकारीले झुक्काएर दुवै हातमा लड्डु पार्न सफल भएको प्राधिकरणभित्र चर्चा छ ।

ईयु वा कसैले प्रश्न गरे सरकारले नै कार्यक्रममा नराखेको भनेर सोझो मन्त्री र सरकारलाई दोष लाउन महानिर्देशक अधिकारीलाई सहज भएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारील ३ वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन दिने, निजगढको पूरै जिम्मा दिने र त्यसको सेटिङ्ग ठूला नेतासंग गरिसकेको चर्चा छ । बदलामा आफूलाई सिईओ बनाउन पर्ने भनेर बार्गेनिङ्ग महानिर्देशक अधिकारीले गरेको आरोप छ ।

नेपालका ३ विमानस्थल भाडामा चलाउने र निजगढ विमानस्थल बनाउन अदानी समूहले चासो देखाएको छ । अदानी समूहले नेपालको व्यापारी र नेताहरूसंग सल्लाह गरिराखेको स्रोतले जनाएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले अहिले पनि प्राधिकरणमा कहिले अख्तियारको मधिशेलाई ख्वाउन पर्‍यो भनेर, कहिले प्रचण्डको सचिवालयमा बुझाउन पर्‍यो भनेर, कहिले मन्त्रीको मुख र जिउको सबै प्वाल टाल्न पर्‍यो भनेर ठेकेदारहरूलाई दुःख दिने गरेको चर्चा छ । महानिर्देशक अधिकारीको हर्कतबाट निर्माण व्यवसायीहरू हैरान बनेका छन् । निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूले अधिकारीलाई महँगो महानिर्देशक भनेर आरोप लगाउने गरेको चर्चा प्राधिकरणमा छ ।

क्षेत्रीय विमानस्थलका हाकिमहरू पनि बरु आफ्नो विमानस्थलमा नयाँ योजना नआए हुन्थ्यो भन्न थालेका छन् । विनियोजित पैसाको आफ्नो भाग बुझाउन अपशब्द बोलेर तारन्तार फोन गरेर धम्काउने गरेको आरोप छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले ठेकेदारहरूलाई सिनामङ्गलमा गोप्य कोठामा बोलाएर अपशब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।