समिति बनाउन दलहरू निष्कर्ष नजिक, यस्तो छ सत्तापक्षको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तापक्षसँग संसदीय छानविन समिति गठनको विषयमा निष्कर्षको नजिक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार साँझ बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलको बैठक धेरै हदसम्म सहमति नजिक पुगेको हो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘निष्कर्षको नजिक छौं । भोलि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ ।’

सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानविन समितिमा व्यक्तिको रहन्छ कि रहँदैन भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘सहकारीमा भएको हिनामिना, अपचलनका विषयमा छानविन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ ।’

संसदीय छानविन समिति बन्यो भने कांग्रेसले भोलि मंगलबार जेठ १५ गतेको संसद बैठक चल्न दिनेछ । एमालेका नेता एवम् कानूनमन्त्री पदम गिरीले मंगलबारदेखि संसद चल्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री गिरीले दलहरूका बीच सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्ने र त्यसको पूर्णता दिन भोलि मंगलबार बिहान ११ बजे कानून मन्त्रालयलमा कार्यदलको बैठक बस्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, सत्तापक्षले ल्याएको समितिको प्रस्ताव र कार्यक्षेत्रका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको दाबी गरिएको छ ।

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहकारी ठगीबारे ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति बनेको छ । समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

समितिको सदस्यमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई जना रहनेछन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एक जना रहने सत्तापक्षको प्रस्ताव छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने प्रस्ताव सत्तापक्षको छ । समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने त्यसको स्थानमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको मात्रै नाम राख्ने प्रस्ताव भएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिनेछैन । गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानूनी काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

सहकारी ठगीका विषयमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय प्रस्ताव गरिएको छ । सत्तापक्षको यो प्रस्तावमा कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरेर मंगलबारको कार्यदल बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने विभिन्न सहकारीको झण्डै १ अर्ब अपचलन तथा ठगी गरेको काण्डमा मुछिएका छन् । कांग्रेसले लामिछानेमाथि अनुसन्धानको माग गरेर संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

Published : Monday, 2024 May 27, 11:03 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया