काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको ठहरसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले दायर रिटमा मागबमोजिम आदेश भएको बताएका छन् ।

आदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ ।

एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ (दीपक मनाङ्गे)ले समर्थन गरेका थिए ।

अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए ।

गत वैशाख २४ गते ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

संविधानअनुसार ३१ प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने थियो । सभामुख धिताल समेतलाई प्रयोग गरी अधिकारीलाई विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा न्यायालयप्रति ठूलो आशा र विश्वास झन् बढाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले कीर्ते कार्य गरेका थिए । एमाले र माओवादीको कीर्ते कार्य बिफल भएको छ । संविधानको जित भएको छ ।

त्यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।