काठमाडौं । सहकारीको झण्डै १ अर्ब रुपियाँ अपचलन र ठगी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको हो । रिटमाथि छलफल गर्न बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानूनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

लामिछानेमाथि रुपन्देही र कास्कीमा सहकारी ठगीको जाहेरी परे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि कुनै जाहेरी नपरेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि बबाल भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कुनै पनि नागरिकले आफूविरुद्ध मुद्दा चले÷नचलेको निवेदन दिएर कार्यालयले उक्त निवेदनलाई दर्ता गरी जानकारी गराउने अधिकार संविधान र प्रचलित कानूनले नदिएकोसमेत रिटमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘हालै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको पत्र क्लिन चिटले विपक्षी कार्यालयको गैरन्यायिक र पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ ।’