काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको २२ करोड ७८ लाख रुपियाँ ऋण रहेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फेला परेको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा लामिछानेले पसिनाको मूल्यमात्र पाएको र कम्पनीको दायित्व आफूमा नआउने दाबी गर्दै आएका छन् । लामिछाने आफैँले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फेला परेपछि भने लामिछानेमाथिको आरोप झनै स्पष्ट भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपियाँ लिएर त्यही बैंक स्टेटमेन्ट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखाएर लामिछाने १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए  ।

त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न सहकारीबाट करोडौँका चेक काटेर रकम गोर्खा मिडियामा सारिएको छ । लामिछानेले गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट आएको ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।

यति धेरै प्रमाण बाहिर आउँदा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन भने गृहमन्त्री लामिछाने तयार छैनन् । लामिछाने गृहजस्तो जिम्मेवार पद छाड्न तयार पनि छैनन् । लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा बसेर आफूविरुद्धका प्रमाणहरू नष्ट गर्न लागेको आरोप छ ।

संसदमा ऋण लिएकोबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीवी)ले गरेको गल्तीको भागीदार आफू हुनु नपर्ने बताउने गरेका छन् ।

लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला कम्पनीले सहकारीबाट सर्वसाधारणको बचत उठाएर हिनामिना गरेको विषयमा लामिछानेको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । यो विषयमा कानूनले समेत स्पष्ट पारेको छ । सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीमा लामिछाने संलग्न रहेको तथ्य, प्रमाण र प्रतिवेदनहरूले खाएका छन् ।

२०७८ मंसिर १८ मा राई र लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकमा २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३ सय ५६ रुपियाँ लिएको उल्लेख छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असिस्टेन्ट फाइनान्स म्यानेजर सञ्जय अधिकारी र एबीएस एन्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशेषबिबु आचार्यलेसमेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७९ को असार १ गते लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट अलग भए पनि असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४६ करोड २५ लाख धितोबिनाको ऋण लिएको देखिन्छ ।

राई र लामिछानेको पालामा नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज र काठमाडौंका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा ल्याई अपचलन गरिएको प्रारम्भीक विवरणमा उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा २ करोड रुपियाँ रकम लिएको उल्लेख भए पनि प्रतिवादी सूचीबाट लामिछानेको नाम हटाइएको छ । लामिछानेको तर्फबाट गोर्खा मिडियाको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरिएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्ने अभियानमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।

लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाएका छन्  । पोखराका बचतकर्ताले नामै किटान गरेर उजुरी दिँदा पनि लामिछानेमाथि प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रुपियाँ ऋण लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसूर लाग्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले फागुन महिनादेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) अनुसार कारबाही हुने जनाएका छन् । त्यो उपदफामा ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, बस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

दफा १२२ को (थ) ले ‘कुनै सहकारी संस्थ वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा’ पनि कसूर गरेको ठहरिने उल्लेख छ ।

यो ऐनको दफा १२४ मा सजायको पनि व्यवस्था छ । जसको १ नम्बर उपदफामा ‘कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी प्रकरणमा दोषी ठहर भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको सजाय हुने पनि कानूनमा उल्लेख छ ।