मिटर व्याज, किलोमिटरमा पुगेको खतिवडाको भनाइ, चेक बाउन्सको मुद्दामा झन् कडा सजाय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैंकिङ कसूरको कानून झन् कडा आएको बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को छलफलमा सहभागी हुँदै खतिवडाले चेक अनादरको मुद्दामा सजाय र रकम तिर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताए । उनले मिटर व्याजको कुरा किलोमिटरमा गएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

‘बैंकमा कारोबार गरेको सम्बन्धमा कसूर सम्बन्धि मात्रै यो हो भन्ने लाग्छ । यहाँ मिटर व्याजका कुरा पनि आए । अहिले मिटर व्याज किलोमिटर व्याजमा गइसक्यो’, खतिवडाले भने, ‘धेरै पर पुगिसक्यो मिटर व्याज होइन, किलोमिटर गइसक्यो त्यो व्याज । त्यसैले किलोमिटर व्याजलाई हामीले फौजदारी कानूनअनुसार कारबाही गर्ने परम्पराको विकास गरेका छौँ ।’

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बैंकिङ कसूर तथा सजया ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि थियो ।’

‘नेपालका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाने हो भने सबैभन्दा बढी मुद्दा चेक बाउन्सका मुद्दाहरू थन्केर बसेका हुन्छन् । चेक बाउन्सका मुद्दाहरू पनि पठाउने वा नपठाउने त्यसमा पनि बदमासी हुने खेल भएको देखिएको छ’, खतिवडाले भने ।

‘यो बेला बैंकहरूसँग कसूर गर्ने सम्बन्धित विधेयक ल्याउनका निम्ति आवश्यक र जरुरी थियो । आयो । केही कुरा सकारात्मक पनि छन् र केही कुराहरू अलिक साँघुरो भएको भएको अनुभव गरिएको छ’, उनले भने ।

‘हुन त पाँच लाखसम्मलाई लिएर बैंकको चेक काटेर भुक्तानी नगर्नेलाई एक महिनाको कैद गरिएको छ । ५ देखि दश लाखसम्मको लागि ३ महिना भनिएको छ । दशदेखि ५० लाखसम्मकोलाई ६ महिना भनिएको छ । ५० लाखभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि दुई भनेर उल्लेख गरियो’, सभापति खतिवडाले भने ।

‘कति माननीयहरूलाई यो पनि थाहा भएन । दुई वर्ष जेल बसेपछि त्यो सबै मुक्ति पाइन्छ भन्ने । त्यो होइन । पैसा पनि तिर्नुपर्ने । सजाय त्यो हुने प्रकारले यो संशोधन ल्याइएको जस्तो अनुभूति मैले गरेको छु’, उनले भने ।

खतिवडाले भने, ‘चेक अनादरको मुद्दालाई ३ महिना जाहेरीको समय राखिएको छ । अर्को तीन महिना त्योभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने । जिल्ला अदालतमा भनेर लेखिएको छ । जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । ६ महिनाको समय अवधि छ । त्यसमा पनि मेलमिलापको सुविधा दिएको छ । अदालतलाई पारदर्शी बनाउन, सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसबीचमा मेलमिलाप गर्न सम्भावना भयो भने मेलमिलापको अवधि पनि दिएको छ ।’

‘कतिपय चेकहरू लिएर चेक काटेरहरूलाई नै पुलिसले तेरो आय स्रोत के हो ? तँ कहाँबाट ल्याइस भनेर सोधीखोजी गरेर चेक काट्नेलाई मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

उनले भने, ‘बैंकलाई नै ह्याकरहरूले ह्याक गर्ने पद्दति विकास भएको बेला यसलाई अझै ठूलो बनाएर जाँदा सहज हुन्छ ।’

Published : Monday, 2024 February 19, 12:03 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया