सरकारी पच्चीस करोड प्रकरणमा तत्कालीन सचिव मरासिनी साधारण तारेखमा छुटे

काठमाडौं । विशेष अदालतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीलाइ सााधरण बतारेखमा राख्न आदेश दिएको छ ।

आइतबार मरासिनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदनसहित मरासिनी हाजिर भएका थिए ।

न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आादेश दिएको उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल प्रतिवादी छन् ।

उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

मरासिनीले आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफूमातहत र माथिल्लो अधिकारीलाई समेत जानकारी नगराई २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गराएको अभियोग छ ।

Published : Sunday, 2024 February 11, 8:17 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया