काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले ‘आममाफी’ र ‘बाँकी कैद मिनाहा’को शब्दावलीलाई ठूला भनिएका मिडियाले भ्रम फैलाएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

शुक्रबार अध्यक्ष लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वघोषित बडेसे बडे विद्वान र ठूला मिडियाले जानीजानी गलत सूचना प्रवाह गरेर दीग्भ्रमित तुल्याएको बताएका हुन् । उनले आममाफी र बाँकी कैद मिनाहाको विषय फरक रहेको बताएका छन् ।

समाचार सम्प्रेषण गर्दा होस् वा कथित बुद्धिजीवीले बोल्दा होस् ती दुई शब्दावलीको सहि रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ ।

‘६ सय ७० जना आम माफीमा परेका होइनन् । तीनको बाँकी कैद मात्र मिनाहा भएको हो’, प्रेस युनिनका अध्यक्ष लम्सालले भनेका छन् ।

‘किन यो देश गलत बाटोमा गइरहेको हो ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बडेसे बडे विद्वान् भनिनेहरू र ठूला भनिने मिडियाहरू नै बुझेर हो या जानीजानीकन गलत सूचना प्रवाहा गरेर दीग्भ्रमित पारिरहेका छन् ?’

उनले भने, ‘६ सय ७० जना आममाफीमा परेका होइनन् । तिनीहरूको बाँकी कैद मात्र मिनाहा भएको हो ।’

‘बुझिनुपर्ने अर्को कुरा आममाफीमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ’, अध्यक्ष लम्सालले भनेका छन् ।

‘शायद त्यही विवेक प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले पठाएका सबै आममाफीका ३४ वटै मुद्दा उहाँ (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल)ले फिर्ता गर्नुभएको हो’, अध्यक्ष लम्सालले भनेका छन् ।

‘तर कैद मिनाहाका ६ सय ७० मुद्धा क्याविनेटले निर्णय गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्नसक्ने ठाउँ हाम्रो संविधानमा छैन’, उनले भनेका छन् ।

‘यति प्रष्ट कुरो हुँदाहुँदै हामी गलत सूचना प्रवाहित गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हेर्न नचाहाने लोकतन्त्र विरोधी र राजावादीलाई किन सहयोग गरिरहेका छौं ?’, प्रेस युनियनका अध्यक्ष लम्सालले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले आममाफीका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पठाएका ३४ वटा मुद्दालाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए । ती ३४ वटा मुद्दा (फाइल)का विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सोधीखोजी गरेका थिए । त्यसको समाचार कथित ठूला भनिएका मिडियाहरूले पनि छापेका थिए । अहिले आएर ती मिडियाहरूले आममाफी र बाँकी कैद मिनाहाको विषयमा सर्वसाधारणलाई दीग्भ्रमित बनाउने गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेर गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न कार्यहरू गरिरहेका छन् ।

६ सय ७० जना सबैमा राष्ट्रपति पौडेलले विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । तर, आममाफीको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले विवेक प्रयोग गरिसकेका छन् । ३४ वटा आममाफीका फाइलका विषयमा गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएर जानकारी माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । सचिव दिनेश भट्टराई छन् । गृहमन्त्री र सचिवले पुन: ३४ जनाको आममाफीको फाइल शीतल निवासमा पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गर्नुभन्दा अर्को बिकल्प रहँदैन ।