काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा रिहा भएका कैदीबन्दीहरूको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीति गरेको छ ।

सोमबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दलबलसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । लामिछानेले कैदीबन्दीलाई आममाफी दिएको कुरालाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउने प्रयास गरेका छन् ।

नागरिकता र राहदानी कीर्ते काण्डमा आफै परेर संविधान र कानूनको धज्जी उडाएका सभापति लामिछानेले आममाफीको विषयमा बबाल खडा गर्न खोजेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने बताएपछि सभापति लामिछानेको घैँटोमा घाम लागेको छ । राष्ट्रपतिले आफै निर्णय गरेर कैदीबन्दीलाई माफी दिन मिल्दैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरेका छन् ।

पौडेलले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण पनि गराएका छन् ।

सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

पौडेलले भने, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको छु ।’

पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले कानून नमिलेको भए कानून मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको बताएका छन् ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए ।